बुधवार, 11 नोव्हेंबर 2026
उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीची निवडणूक आयोगाकडून तयारी; लवकरच तारीख जाहीर केली जाणार (फोटो सौजन्य-X)
Election Commission News In Marathi: निवडणूक आयोगाने ३४५ नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. हे असे पक्ष आहेत, त्यांनी २०१९ पासून कोणत्याही प्रकारच्या निवडणुकीत भाग घेतलेला नाही आणि ज्यांची कार्यालये देशात कुठेही प्रत्यक्ष आढळलेली नाहीत.
निवडणूक आयोगाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, हे ३४५ पक्ष वेगवेगळ्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील आहेत. निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे की, सध्या नोंदणीकृत २८०० हून अधिक मान्यताप्राप्त नसलेल्या राजकीय पक्षांमध्ये असे अनेक पक्ष आहेत जे राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणीकृत राहण्यासाठी आवश्यक अटी पूर्ण करत नाहीत. अशा पक्षांवर मोहीम राबवून कारवाई केली जात आहे.
आयोगाने अशा पक्षांची ओळख पटविण्यासाठी देशव्यापी प्रक्रिया राबवली. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात आतापर्यंत अशा ३४५ पक्षांची ओळख पटवण्यात आली आहे. आयोगाच्या मते, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना (सीईओ) अशा पक्षांना कारणे दखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश देण्यात आली असून आता या राजकीय पक्षांवर टांगती तलवार आहे.
देशातील राष्ट्रीय/राज्य/ मान्यताप्राप्त नसलेल्या राजकीय पक्षांची नोंदणी लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम २९अ अंतर्गत केली जाते. या तरतुदीनुसार नोंदणी झाल्यानंतर, राजकीय पक्षाला कर सवलतीसह इतर अनेक सुविधा मिळतात. आयोगाच्या मते, राजकीय व्यवस्था पारदर्शक आणि स्वच्छ करण्याच्या उद्देशाने ही मोहीम भविष्यातही सुरू राहील.
२,८०० हून अधिक RUPP व्यतिरिक्त देशात सहा राष्ट्रीय आणि ६७ राज्यस्तरीय मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष आहेत. काही RUPP भूतकाळात आयकर कायदे आणि मनी लाँडरिंग कायद्याचे उल्लंघन करताना आढळले आहेत.
सध्या, निवडणूक आयोगाच्या नोंदींमध्ये २८०० हून अधिक RUPP नोंदणीकृत आहेत, परंतु यापैकी बरेच पक्ष आवश्यक अटी पूर्ण करत नाहीत. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि जबाबदार बनवण्यासाठी अशा पक्षांना यादीतून काढून टाकण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. बिहार निवडणुकीपूर्वी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. यादीतून काढून टाकलेले पक्ष निवडणूक लढवण्यासाठी त्यांचे उमेदवार उभे करू शकत नाहीत.
