'आप'चे खासदार राघव चढ्ढा यांनी भारतीय संसदेत पितृत्व रजेची कायदेशीर हक्क म्हणून मागणी केली. (फोटो - सोशल मीडिया)
खासदार राघव चड्ढा म्हणाले की, जेव्हा बाळ जन्माला येते, तेव्हा दोन्ही पालकांचे अभिनंदन केले जाते, परंतु बाळाच्या संगोपनाची जबाबदारी पूर्णपणे आईवर टाकली जाते. त्यांनी याला समाजाचे अपयश म्हटले. आपली व्यवस्था केवळ प्रसूती रजेला मान्यता देते, तर वडिलांच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष केले जाते.
हे देखील वाचा : पश्चिम बंगाल निवडणुकांपूर्वी तृणमूलला मोठा धक्का! माजी टेनिसपटू लिएंडर पेसचा भाजपात प्रवेश
त्यांनी संसदेत मागणी केली की पितृत्व रजा हा कायदेशीर हक्क बनवला जावा, जेणेकरून वडिलांना आपल्या नवजात बाळाची आणि पत्नीची काळजी घेण्यासाठी नोकरी आणि कुटुंब यापैकी एकाची निवड करावी लागणार नाही. राघव चड्ढा म्हणाले की, “गर्भधारणेच्या नऊ महिन्यांनंतर आईला सामान्य किंवा सिझेरियन प्रसूतीच्या कठीण प्रक्रियेतून जावे लागते. या काळात तिला औषधोपचारांची, तसेच तिच्या पतीच्या शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक आधाराची नितांत गरज असते,” असा मुद्दा राघव चड्ढा यांनी उपस्थित केला आहे.
हे देखील वाचा : मुस्लिमांना ओबीसी प्रवर्गातून बाहेर काढा! भाजप खासदाराच्या मागणीने नव्या वादाची ठिणगी
पितृत्व रजा हा कायदेशीर हक्क म्हणून अनेक देशांमध्ये अस्तित्वात आहे, परंतु त्याचा कालावधी, वेतन आणि पात्रता यामध्ये मोठी भिन्नता आहे. सर्वसाधारणपणे, युरोप, लॅटिन अमेरिका आणि आशियाच्या काही भागांमध्ये हा हक्क सर्वाधिक प्रस्थापित आहे. अशाच पितृत्वाच्या सुट्ट्या भारतामध्ये देखील देण्यात याव्या अशी मागणी खासदार चढ्डा यांनी केली. ते म्हणाले की, “स्वीडन, आइसलँड आणि जपानसारख्या देशांमध्ये, हा कायदेशीर हक्क ९० दिवसांपासून ते ५२ आठवड्यांपर्यंत हमीपूर्वक दिला जातो. भारतात ९० टक्के मनुष्यबळ खाजगी क्षेत्रात आहे. याचा अर्थ असा की, बहुतेक वडिलांना हा हक्क मिळत नाही,” असा मुद्दा चड्ढा यांनी राज्यसभेमध्ये मांडला.
