राहुल गांधींसह विरोधकांचा दबाव; मोदी सरकारकडून अखेर ‘तो’ निर्णय रद्द

कार्मिक विभागाकडून UPSC ला सविस्तर पत्र लिहिण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्या पत्रात लॅटरल भरतीवर  बंदी घालण्यास सांगण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. मोठी गोष्ट म्हणजे हे पत्र पीएम मोदींच्या सूचनेनंतरच पाठवण्यात आले आहे. राहुल गांधी यांनी या भरतीवरून मोदी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न देखील केला होता.

Photo Credit- Social Media

Follow Us:

Follow Us:

नवी दिल्ली:  केंद्र सरकार केंद्रीय लोकसेवा आयोगाऐवजी ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा’मार्फत मोठ्या पदांसाठी भरती करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला होता. त्यावरून देशभरातून विरोधीपक्षांकडून मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठू लागली होती. त्यातच मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांकडूनही या भरतील विरोध होऊ लागला होता. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनी या भरतीला विरोध केला होता. या विरोंधानंतर  केंद्र सरकारकडून थेट नियुक्ती किंवा लॅटरल एंट्रीचा  निर्णय रद्द कऱण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.

लॅटरल एंट्री भरती रद्द करण्याचे कारण

काही दिवसांपूर्वीच UPSC ने  लॅटरल भरतीबद्दल बोलणारी जाहिरात जारी केली होती. लॅटरल एंट्रीमध्ये, कोणत्याही व्यक्तीला UPSC परीक्षा न देताही  त्याची थेट उच्च पदांवर नियुक्त केले जाते. पण त्यात  कोणत्याही एका समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. मात्र या प्रक्रियेवरून गदारोळ सुरू झाला आणि आता पंतप्रधान मोदींनी त्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हेदेखील वाचा: UPSC नाही RSS कडून होतायेत भरती: राहुल गांधींचा मोदी सरकारवर गंभीर आरोप

कार्मिक विभागाकडून UPSC ला सविस्तर पत्र लिहिण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्या पत्रात लॅटरल भरतीवर  बंदी घालण्यास सांगण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. मोठी गोष्ट म्हणजे हे पत्र पीएम मोदींच्या सूचनेनंतरच पाठवण्यात आले आहे. राहुल गांधी यांनी या भरतीवरून मोदी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न देखील केला होता. ही भरती आरक्षणविरोधी आणि ओबीसी विरोधी असल्याची टीका राहुल गांधींनी मोदी सरकारवर केली होती. त्यानंतर आलेल्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर ही भरती रद्द करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

लॅटरल एंट्रीमध्ये आरक्षणाची तरतूद नसल्याने केंद्राने माघार घेतल्याचे बोलले जात आहे. या आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मोठे नुकसान सहन करावे लागले होते.  भाजप आरक्षण संपवणार आणि राज्यघटना बदलणार, अशी भूमिका विरोधकांनी मांडली होती.

हेदेखील वाचा: पत्रकार परिषदेत काँग्रेस नेत्याचा हार्ट अटॅकने मृत्यू: व्हिडीओ व्हायरल

लॅटरल एंट्रीमध्ये काय होते?

लॅटरल एंट्री या प्रक्रियेतून येणारे लोक केंद्रीय सचिवालयाचा भाग असतात. यात आतापर्यंत केवळ अखिल भारतीय सेवा/केंद्रीय नागरी सेवांमधील कर्मचारीच सेवा देत होते. पण लॅटरल एंट्रीद्वारे येणाऱ्या लोकांना तीन वर्षांच्या करारावर कामावर घेतले जाईल, यात पाच वर्षांपर्यंत वाढवले ​​जाऊ शकते. मात्र आता त्या जाहिरातीवरही बंदी घालण्यात आली असून कोणत्याही प्रकारची थेट भरतीही होणार नाही.

Web Title: After pressure from the opposition and rahul gandhi the modi government finally canceled the decision of lateral entry

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com