सोशल मीडियाबाबत सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. (सौजन्य डिझाइन)
आंध्र प्रदेश सरकारने सोशल मीडियावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि चुकीच्या माहितीला आळा घालण्यासाठी एक मंत्रिस्तरीय समिती, जीओएम (मंत्र्यांचा गट) स्थापन केली आहे. या समितीचे प्राथमिक उद्दिष्ट सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या जबाबदाऱ्या परिभाषित करणे, चुकीच्या माहितीला आळा घालणे आणि नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आहे. या नवीन टीममध्ये राज्याचे आयटी आणि मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री नारा लोकेश, आरोग्य मंत्री वाय. सत्य कुमार यादव, नागरी पुरवठा मंत्री नादेंडला मनोहर, गृहनिर्माण आणि माहिती आणि जनसंपर्क मंत्री कोलुसु पार्थसारथी आणि गृहमंत्री वंगालपुडी अनिता यांचा समावेश असेल.
मुख्यमंत्र्यांच्या बायकोची कमाल भारी…; एका दिवसात कमावले कोट्यवधी रुपये, आकडा वाचून फिरतील डोळे
नेपाळ आणि लडाखमध्ये अलिकडच्या काळात झालेल्या हिंसक घटनांमुळे जनरल-झेडवर सोशल मीडियाचा प्रभाव दिसून आला आहे. काही गैरकृत्य करणारे गट समाजात हिंसाचार आणि अराजकता निर्माण करण्यासाठी सोशल मीडियाचा गैरवापर करतात. सोशल मीडियावरील अफवा आणि चुकीच्या माहितीमुळे अनेकदा व्यापक हिंसाचार झाला आहे, ज्यामुळे केवळ मालमत्तेचे नुकसानच झाले नाही तर जीवितहानी देखील झाली आहे. लडाखमध्ये, राज्याच्या मागणीसाठी निदर्शने सोशल मीडियाद्वारे पसरवल्या जाणाऱ्या प्रक्षोभक भाषणांमुळेही भडकली. आंध्र प्रदेश सरकारने अद्याप या निर्णयामागील प्राथमिक कारण उघड केलेले नसले तरी, अशा कारवायांना आळा घालण्यासाठी हे उद्दिष्ट असल्याचे मानले जाते.
या नवीन समितीला विद्यमान कायदे, जागतिक पद्धती आणि प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी तपासण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे. समाजात शांतता आणि सुसंवाद राखण्यासाठी सोशल मीडियाचे निरीक्षण आणि नियंत्रण आवश्यक आहे. सोशल मीडियाच्या गैरवापरावर थोडेसे नियंत्रण समाजात शांतता कशी राखता येते याचे आंध्र प्रदेश सरकारने उचललेले हे पाऊल इतर राज्यांसाठी एक उदाहरण म्हणून काम करू शकते.
