शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
सत्येंद्र जैन यांच्यावर ईडीकडून आणखी एक कारवाई! (Photo Credit- X)
२४ ऑगस्ट रोजी ईडीने सीबीआयच्या एका प्रकरणात सत्येंद्र कुमार जैन, त्यांची पत्नी पूनम जैन आणि इतरांविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा तपास सुरू केला होता. १५ फेब्रुवारी २०१५ ते ३१ मे २०१७ या काळात दिल्ली सरकारमध्ये मंत्री असताना सत्येंद्र कुमार जैन यांनी उत्पन्नाच्या स्त्रोतांपेक्षा जास्त मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला होता.
STORY | The Enforcement Directorate (ED) today said they had attached immovable properties worth Rs. 7.44 Crore, belonging to companies beneficially owned and controlled by Satyendar Kumar Jain, former Minister in the Government of Delhi. 🔗Read: https://t.co/TT1cIqXSNO@dir_ed… pic.twitter.com/eOn623xXfi — United News of India (@uniindianews) September 23, 2025
३ डिसेंबर २०१८ रोजी सीबीआयने सत्येंद्र कुमार जैन, पूनम जैन आणि इतरांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते. तपासानंतर, ईडीने ३१ मार्च २०२२ रोजी सत्येंद्र कुमार जैन यांच्या मालकीच्या आणि नियंत्रणाखाली असलेल्या कंपन्यांची ४.८१ कोटींची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली. त्यानंतर २७ जुलै २०२२ रोजी प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दाखल केली होती. १५ सप्टेंबर रोजी करण्यात आलेल्या ताज्या कारवाईमुळे जप्त केलेल्या मालमत्तेची एकूण किंमत आता १२.२५ कोटींवर पोहोचली आहे. ईडीचा दावा आहे की, ही रक्कम जैन यांनी कथितपणे जमा केलेल्या मालमत्तेचे संपूर्ण मूल्य आहे.
तपासात असे समोर आले आहे की, नोव्हेंबर २०१६ मध्ये नोटाबंदीनंतर, जैन यांचे निकटवर्तीय अंकुश जैन आणि वैभव जैन यांनी एका बँकेत सुमारे ७.४४ कोटी रोख जमा केले होते. त्यांनी ‘उत्पन्न जाहीर योजना (IDS) २०१६’ मध्ये ही रक्कम जाहीर केली. मात्र, आयकर विभाग, दिल्ली उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही ही रक्कम सत्येंद्र जैन यांची ‘बेनामी’ मालमत्ता असल्याचे मान्य केले.
Mumbai: बेटिंग ॲप कंपनीवर ईडीची मोठी कारवाई! फेअरप्ले बेटिंग ॲपची ३०७.१६ कोटींची मालमत्ता जप्त
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सत्येंद्र जैन यांची विशेष याचिका (SLP) आणि पुनर्विचार याचिका फेटाळली. ईडीने PMLA, २००२ च्या कलम ६६(२) अंतर्गत ही माहिती सीबीआयसोबत शेअर केली. या माहितीच्या आधारावर, सीबीआयने पुढील तपास केला आणि पूरक आरोपपत्र दाखल केले, ज्यात सत्येंद्र जैन यांनी मंत्री असताना उत्पन्नापेक्षा जास्त मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप ठेवला आहे.
