गुरुवार, 9 जुलै 2026
E-20 वरून अरविंद केजरीवाल आक्रमक; तब्बल 29 वाहन कंपन्यांना दिले पत्र अन्...
नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत पेट्रोलमधील इथेनॉलच्या मुद्यावर भाष्य केले. गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोलमधील इथेनॉलचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या केजरीवाल यांनी सांगितले की, ते २९ वाहन उत्पादक कंपन्यांना पत्र लिहून या विषयावर त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगणार आहेत.
अरविंद केजरीवाल म्हणाले, कंपन्यांच्या मालकाच्या नियमावलीत (ओनर्स मॅन्युअल) असे नमूद आहे की, २०२३ पूर्वी उत्पादित वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पेट्रोलमध्ये १०% पेक्षा जास्त इथेनॉल मिसळता येणार नाही. सरकार जनतेच्या हिताचा विचार न करता गैरकृत्य करत आहे आणि यामुळे लोकांच्या वाहनांचे नुकसान होत आहे. सरकार हट्टीपणा करत आहे आणि जनतेच्या समस्या समजून घेण्यास तयार नाही. केजरीवाल यांनी या मुद्यावर जनतेपर्यंत पोहोचण्याचे आश्वासन दिले.
ते म्हणाले की, उद्या ते काही वाहन शोरूमला भेट देऊन शोरूम मालकांशी या विषयावर चर्चा करतील. ऑटो मेकॅनिक आणि लोकांचे मत जाणून घेण्यासाठी ते त्यांच्याशी बोलतील. हे जनतेवर लादणे योग्य नाही आणि सरकारने याचा पुनर्विचार करावा, असेही ते म्हणाले.
भेसळयुक्त पेट्रोल, किंमत मात्र पूर्ण आकारतात
‘आप’ने सोशल मीडियावर एक व्यंगात्मक ‘भाजप पेट्रोल पंप’ पावती शेअर केली आहे. पक्षाचा आरोप आहे की, लोकांकडून पेट्रोलसाठी पूर्ण किंमत आकारली जात आहे, परंतु त्यांना २० टक्के इथेनॉल मिसळलेले ई-२० पेट्रोल दिले जात आहे. ज्यामुळे मायलेज कमी होऊ शकते आणि वाहनाच्या देखभालीचा खर्च वाढू शकतो.
पावतीमध्ये नेमकं काय?
पावतीमध्ये नमूद केले आहे की, ई-२० पेट्रोलमध्ये ८०% पेट्रोल आणि २०% इथेनॉल असते. असाही दावा करण्यात आला आहे की, त्याची किंमत पूर्ण पेट्रोल इतकीच आहे, परंतु त्याचे मूल्य कमी आहे आणि मायलेजवर त्याचा परिणाम कमी होतो.
ई-२० पेट्रोलमध्ये छुपी सक्ती; सुप्रीम कोर्टात याचिका
ई-२० पेट्रोल आणण्यामागे सरकारची छुपी सक्ती असल्याचा आरोप करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, जुन्या वाहनांसाठी त्याच्या रासायनिक रचनेबद्दल आणि घेतलेल्या सुरक्षा उपायांबद्दल संपूर्ण माहितीची मागणी केली आहे.
कोर्टात याचिका दाखल
सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील आणि याचिकाकर्ते नरेंद्र कुमार गोस्वामी यांनी याचिकेत असा युक्तिवाद केला की, एखाद्या उत्पादनाची रचना, गुणवत्ता, मानके आणि वापराचे परिणाम जाणून घेण्याचा अधिकार हा केवळ एक दिखाऊ ग्राहक घोषवाक्य नसून, एक घटनात्मक आवश्यकता आहे, विशेषतः जेव्हा सरकार स्वतःच अशा वस्तू देशात आयात करते.
‘फॉर्च्युनर’ ! भारतातील राजकारणी आणि प्रभावशाली लोकांची पहिली पसंती का? जाणून घ्या
