कसे आहे बिहारचे जातीय समीकरण?
बिहार निवडणुकीपूर्वी, नितीश कुमार, तेजस्वी यादव आणि प्रशांत किशोर यांच्यासह सर्व नेते मतदारांना आकर्षित करताना दिसत आहेत. एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीच्या, बिहारमधील १५.३८ टक्के मतदार सामान्य वर्गातील आहेत. ही मतपेढी सामान्यतः भारतीय जनता पक्षाची मानली जाते. भाजप आणि नितीश कुमार यांच्यासोबत युतीमध्ये निवडणूक लढवत आहे. दोघेही एनडीएचा भाग आहेत, त्यामुळे या दोन्ही पक्षांना याचा फायदा होऊ शकतो.
बिहारमध्ये सर्वाधिक मतदारांची संख्या, ३६.१ टक्के असून ती अत्यंत मागासवर्गीय वर्गातील आहेत तर २७.१३ टक्के मतदार मागासवर्गीय (ओबीसी) वर्गातील आहेत. दलितांची संख्या १९.६५ टक्के आहे, तर १.६८ टक्के मते आदिवासी समुदायाची आहेत.
बिहारमध्ये प्रत्येक जातीची लोकसंख्या किती आहे?
बिहारमधील सामान्य वर्गात ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, बनिया आणि इतर जातींचा समावेश आहे. हे सर्व मतदार भाजप आणि नितीश कुमार यांचे मतदार मानले जातात. याचा फायदा जनता दल (युनायटेड)लाही होऊ शकतो. राज्यातील मतदारसंख्येनुसार ब्राह्मण ३.६५ टक्के, भूमिहार २.८७ टक्के आणि राजपूत ३.४५ टक्के आहेत.
दुसरीकडे, तेजस्वी यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाकडून यादव-मुस्लिम समीकरण संतुलित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. बिहारमध्ये १४ टक्के यादव आणि १७ टक्के मुस्लिम मतदार आहेत. ही मतपेढी निर्णायक ठरू शकते. प्रादेशिक उमेदवार आणि स्थानिक समीकरणांनुसार राजदला या तसेच इतर काही जातीय गटांकडूनही पाठिंबा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
बुलेटच्या वेगाने धावणार ट्रेन, आता लागणार नाही Jam! 24,634 कोटीच्या रेल्वे प्रकल्पाला मिळाली मंजुरी
बिहारच्या राजकारणात यादव समुदायाची मतेही महत्त्वाची आहेत. बिहारमध्ये एकूण लोकसंख्येच्या अंदाजे १४.३% यादव आहेत. ही मोठी व्होट बँक राष्ट्रीय जनता दल (RJD)म्हणजे प्रथम लालू प्रसाद यादव यांच्या नेतृत्वाखाली आणि आता त्यांचे पुत्र तेजस्वी यादव यांच्याशी दीर्घकाळापासून जोडलेली आहे. लालू प्रसाद यादव आणि तेजस्वी यांच्यावर मतदारांवरचा विश्वास दृढ आहे. RJD ने यादव नसलेल्या उमेदवाराला उमेदवारी दिली तरी या यादव समुदायाचा त्या उमेदवाराला पूर्ण पाठिंबा असतो. हा पाठिंबा फक्त RJD पुरता मर्यादित राहत नाही तर तो RJD मित्रपक्षांनाही दिला जातो. मुस्लिम मतांसह (M) एकत्रितपणे, ही यादव (Y) व्होट बँक ‘M-Y समीकरण’ तयार करते, ज्यामुळे RJD युती निवडणूक लढाईत जवळजवळ अजिंक्य बनते.
बिहारच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे १५.५ टक्के हिंदू उच्च जाती — ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार आणि कायस्थ — आहेत. हा वर्ग परंपरेने राजकीयदृष्ट्या प्रभावी राहिला आहे. ओबीसी राजकारणाचा उदय होण्यापूर्वी राज्याच्या शासन आणि प्रशासनावर यांचेच वर्चस्व होते आणि सत्तेचे प्रमुख लाभार्थी मानले जात होते.
स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात हा वर्ग काँग्रेसकडे आकर्षित झाला होता, कारण त्या काळात काँग्रेस सत्तेत होती आणि त्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व देत होती. मात्र, लालू प्रसाद यादव यांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी राजकारणाला गती मिळाल्यानंतर काँग्रेसचा प्रभाव कमी झाला आणि उच्च जाती राजकीयदृष्ट्या दुर्लक्षित झाल्या. परिणामी, या गटाने काँग्रेसपासून दूर जात राष्ट्रीय पर्यायाच्या शोधात भारतीय जनता पक्षाकडे झुकाव दाखवला.
बिहारच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे १७.७ टक्के मुस्लिम आहेत आणि हा समुदाय राज्याच्या निवडणुकीत निर्णायक प्रभाव ठेवतो. सामाजिकदृष्ट्या हा वर्ग विविध उपगटांमध्ये — उच्च जाती, मागासवर्ग (बीसी), अत्यंत मागासवर्ग (ईबीसी) आणि अनुसूचित जाती (एससी) — विभागलेला असला तरी, बहुतेक मुस्लिम ओबीसी आणि ईबीसी गटांमध्ये मोडतात.
२०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत सीमांचल प्रदेशात एक नवीन ट्रेंड दिसून आला — असदुद्दीन ओवेसींच्या एआयएमआयएम पक्षाने मुस्लिम मतांत लक्षणीय घुसखोरी केली. पक्षाने पाच जागांवर विजय मिळवला, ज्यामुळे त्या भागात महाआघाडीला तोटा झाला. एनडीए आणि महाआघाडीतील विजयाचे अंतर अत्यल्प असताना या पाच जागा निर्णायक ठरल्या. यावेळी महाआघाडी मुस्लिम मतांची विभागणी टाळण्यासाठी आणि समुदायाची एकजूट टिकवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. दुसरीकडे, एआयएमआयएमसमोर मागील कामगिरीची पुनरावृत्ती करणे किंवा मुस्लिम मतांवर पुन्हा प्रभाव टाकणे हे मोठे आव्हान ठरणार आहे.
