भाजप राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेची संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घ्या (फोटो - istock)
BJP President Election : नवी दिल्ली : आज भारतीय जनता पक्षामध्ये मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) दिल्लीमधील मध्यवर्ती कार्यालयात दिग्गजांची मांदियाळी सुरु आहे. याचे कारण देखील तितकेच खास आहे. सर्वात जास्त कार्यकर्त्यांची संख्या आणि जगात लोकप्रिय असलेल्या भाजप पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष ठरवला जाणार आहे. राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी आज (दि.19 जानेवारी) नामांकन दाखल केले जाणार आहे. नवीन अध्यक्षाची उद्या औपचारिक घोषणा केली जाईल. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पक्षाचे विद्यमान कार्यकारी अध्यक्ष नितीन नबीन हे बिनविरोध निवडून येण्याच्या तयारीत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि पक्षाचे माजी अध्यक्ष जेपी नड्डा हे त्यांचे प्रस्तावक असतील.
यावेळी प्रश्न स्वाभाविकपणे सर्वांच्या मनामध्ये उद्भवतो की भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कसे निवडले जातात? मतदान होते का? मतदान कोण करते? निवडणूक आयोग कोणती भूमिका बजावते? ही औपचारिक प्रक्रिया आहे की संघटित लोकशाही रचना आहे? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहे. याबाबत या लेखातून माहिती जाणून घेऊया.
हे देखील वाचा : भाजपचे नेतृत्व आता बिहारकडे? राष्ट्रीय अध्यक्ष पदासाठी नितीन नवीन दाखल करणार अर्ज
भाजपची सर्वात मोठी ताकद: संघटना
जगातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करणाऱ्या भाजपकडे संघटनात्मक रचना आहे. पक्षाचा दावा आहे की १८ कोटींहून अधिक प्राथमिक सदस्य आहेत. राष्ट्रीय अध्यक्षाची निवडणूक सामान्य कार्यकर्त्यांद्वारे थेट लढवली जात नाही किंवा जनतेद्वारे ती मतदान केली जात नाही. ही पूर्णपणे अंतर्गत, संघटनात्मक प्रक्रिया आहे. निवडणूक आयोगाची यात कोणतीही भूमिका नाही. क्लब किंवा सोसायटीच्या अध्यक्षांच्या निवडीप्रमाणेच ही पक्षाची खाजगी बाब आहे.
निवडणूक प्रक्रियेची सुरुवात कशी?
भाजपच्या घटनेत स्पष्टपणे म्हटले आहे की संघटनात्मक निवडणुका बूथ किंवा स्थानिक पातळीवर सुरू होतात. कलम ७ मध्ये संघटनात्मक रचनेची रूपरेषा दिली आहे: गाव केंद्र/शहरी केंद्र, स्थानिक समिती, विभाग, जिल्हा, राज्य आणि नंतर राष्ट्रीय पातळी. प्रथम, सदस्यता मोहीम आयोजित केली जाते. १८ वर्षांवरील कोणताही भारतीय नागरिक जो पक्षाची उद्दिष्टे (कलम २), मुख्य तत्वज्ञान आणि वचनबद्धता स्वीकारतो तो प्राथमिक सदस्य होऊ शकतो. सदस्यत्व सहा वर्षांसाठी वैध आहे, नूतनीकरण आवश्यक आहे. त्यानंतर, सक्रिय सदस्य होण्यासाठी एक प्रक्रिया आहे. सक्रिय सदस्य म्हणजे ज्याने पक्षासोबत किमान तीन वर्षे काम केले आहे. पक्ष निधीत ₹१०० जमा केलेले असावेत. निषेधांमध्ये सहभागी झालेले असावेत. पक्ष मासिकाचे वर्गणीदार असणे आवश्यक आहे. फक्त सक्रिय सदस्यच उच्च पातळीवर निवडणूक लढवू शकतात किंवा मतदान करू शकतात.
हे देखील वाचा : केवळ अपमानस्पद शब्द वापरले म्हणून गुन्हा नाही..! अॅट्रॉसिटी बाबत सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वपूर्ण विधान
निवडणूक कोण लढवू शकतो?
राष्ट्रीय अध्यक्ष पक्षाच्या घटनेच्या कलम १९ अंतर्गत निवडले जातात. या कलमात असे म्हटले आहे की निवडणूक एका विशेष निवडणूक मंडळाद्वारे होईल. भाजपच्या पक्ष घटनेच्या कलम १९(३) नुसार, उमेदवार किमान १५ वर्षे प्राथमिक सदस्य आणि किमान चार टर्म (१२ वर्षे) सक्रिय सदस्य असणे आवश्यक आहे. नामांकनासाठी निवडणूक मंडळाच्या किमान २० सदस्यांचा संयुक्त ठराव आवश्यक आहे. हा ठराव किमान पाच वेगवेगळ्या राज्यांमधून (जिथे राष्ट्रीय परिषदेच्या निवडणुका झाल्या आहेत) येणे आवश्यक आहे. उमेदवारांची लेखी संमती अनिवार्य आहे.
नामांकन, छाननी आणि मतदान प्रक्रिया
एकमताची परंपरा
भाजपच्या ४५ वर्षांच्या इतिहासात, राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी कधीही गुप्त मतदान झाले नाही. नेहमीच एकमत राहिले आहे. पक्षात वरपासून खालपर्यंत एकमत निर्माण करण्याची एक मजबूत संस्कृती आहे. या एकमतात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) अनौपचारिक, परंतु महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.
पक्षाच्या घटनेत RSSचा उल्लेख नाही
पक्षाच्या घटनेत आरएसएसचा उल्लेख नाही. तथापि, प्रत्यक्षात, वरिष्ठ आरएसएस अधिकारी आणि वरिष्ठ भाजप नेते (विशेषतः पंतप्रधान आणि गृहमंत्री) संयुक्तपणे उमेदवाराचा निर्णय घेतात. या प्रक्रियेत संघटना सरचिटणीस महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ही एकमत आवश्यक आहे कारण अध्यक्षपद हे केवळ औपचारिक नसते. ते संघटनेची दिशा ठरवतात, निवडणूक रणनीती आखतात आणि सरकारशी समन्वय साधतात. संघर्ष पक्षाला कमकुवत करू शकतो.
राष्ट्रीय अध्यक्षांचा कार्यकाळ
भाजपच्या पक्ष घटनेच्या कलम २१ नुसार, एखादी व्यक्ती सलग दोन टर्म, जास्तीत जास्त सहा वर्षे अध्यक्ष म्हणून काम करू शकते. त्यानंतर, ब्रेक आवश्यक आहे. तथापि, अलिकडच्या काळात मुदतवाढ ही एक परंपरा बनली आहे. जेपी नड्डा जानेवारी २०२० मध्ये अध्यक्ष झाले. त्यांचा कार्यकाळ जानेवारी २०२३ मध्ये संपतो. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतरही त्यांना मुदतवाढ मिळत राहिली. आता, २०२६ मध्ये नवीन अध्यक्ष येणार आहेत.
