महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ७.९ टक्क्यांच्या विकासदरासह देशाच्या जीडीपीमध्ये १४ टक्क्यांचा 'सिंहाचा वाटा
विशेष म्हणजे, राज्याचे दरडोई उत्पन्न ३ लाख ४७ हजार ९०३ रुपयांवर पोहोचले असून, हे प्रमाण देशाच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा दीड पटीने अधिक असल्याने सर्वसामान्यांच्या खिशात खुळखुळणाऱ्या पैशांची ताकद वाढल्याचे स्पष्ट होत आहे. राज्याच्या समृद्धीसाठी एक रोडमॅप सादर करताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सर्वेक्षणात आर्थिक उत्पादन आणि उत्पादकतेत सातत्याने वाढ दिसून येते. महाराष्ट्र लवकरच १ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट साध्य करेल, गेल्या काही दिवसांमध्ये महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाली. त्यामुळे अलीकडच्या वर्षांत पायाभूत सुविधांचा वेगवान विकास अनुभवाला आल्याचे निरीक्षणही नोंदवले आहे.
Maharashtra Politics : “भाजपने महाराष्ट्रात निवडणुकीसाठी घोडेबाजार करू नये…; बिनविरोध राज्यसभा
राज्यात जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते, नुकसानग्रस्त शेतक-यांसाठी सरकारने मदत जाहीर केली होती. एकूण १ कोटी १६ लाख शेतक-यांना ९ हजार २२ कोटी नुकसानीची मदत देण्यात आल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र आज सरकारचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी (६ मार्च) विधानसभेत सादर होणार आहे. राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा मानला जात असून, नव्या मोठ्या योजना अर्थसंकल्प जाहीर करण्याऐवजी सुरू असलेल्या योजनांना अधिक बळ देण्यावर सरकारचा भर राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राज्याचे एकूण कर्ज ९ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचल्यामुळे खर्चाबाबत सावध भूमिका घेतली जाईल, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 32 गावांमध्ये चुकीची कर आकारणी; गावकरी आक्रमक
गेल्या काही वर्षांत रस्ते, मैट्री, बंदरे आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील भरीव गुंतवणुकीमुळे राज्याच्या विकासाला गती मिळाली आहे. गतवर्षी राज्यात रारासरीच्या १०९.१ टक्के पाऊस झाला.
तृणधान्ये (१०.६ टक्के), ऊस (२२.० टक्के) आणि कापूस (७.० टक्के) यांच्या उत्पादनात वाढ अपेक्षित आहे. मात्र, कडधान्ये आणि तेलबियांच्या उत्पादनात अनुक्रमे २८.२ टक्के व ४७.४ टक्के मोठी घट अपेक्षित आहे.
राज्यातील महागाईचा दर नियंत्रणात असून एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ या काळात चलनवाढ ग्रामीण भागासाठी २.० टक्के आणि नागरी भागासाठी १.५ टक्के होती, खाद्यपदायांच्या किमतीमधील वाढ तर एका टक्क्यापेक्षाही कमी राहिली आहे, असे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
