Photo Credit : Social Media
चंडीगड : केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून जम्मू-काश्मीर, हरियाणा यांसारख्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीची घोषणा केली आहे. त्यानुसार, या राज्यांत विधानसभा निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. त्यातच ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या काळातच मोठ्या घडामोडी घडणार आहेत. कारण, हरियाणात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांनी विधानसभा भंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हेदेखील वाचा : महाराष्ट्रातही राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता; ‘या’ माजी मुख्यमंत्र्यांचं मोठं विधान
हरियाणा कॅबिनेटची बुधवारी महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत 13 सप्टेंबरला विधानसभा भंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सर्व नेत्यांनी सैनी यांच्या विधानसभा भंग करण्याच्या प्रस्तावाला सहमती दर्शवली. यानंतर रात्री सैनी यांनी राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय यांची भेट घेतली. यानंतर राज्यपालांनी त्यांची कार्यवाहक मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती केली. राज्यपाल पुढील कारवाई करतील. तोपर्यंत सैनी हंगामी मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहतील.
काय सांगतो घटनात्मक नियम?
मागील अधिवेशनाची शेवटचे सत्र आणि पुढील अधिवेशनाचे पहिले सत्र यामध्ये 6 महिन्यांचे अंतर असावे, असा स्पष्ट उल्लेख घटनेत आहे. गेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पावसाळी अधिवेशनाबाबत सरकारकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. अशा परिस्थितीत विधानसभा मुदतपूर्व विसर्जित करण्यासाठी राज्यपालांकडे शिफारस करणे हाच एकमेव पर्याय सरकारसमोर उरला होता.
3 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत आहे विधानसभेचा कार्यकाळ
हरियाणा विधानसभेचा कार्यकाळ 3 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत आहे आणि तिचे शेवटचे एक दिवसीय विशेष अधिवेशन 5 महिन्यांपूर्वी 13 मार्च 2024 रोजी बोलावण्यात आले होते. अशा परिस्थितीत, घटनेच्या कलम 174 (1) चे काटेकोर पालन करताना, सध्याच्या विधानसभेचे अधिवेशन एक दिवसाचे किंवा अर्ध्या दिवसाचे असले तरीही 12 सप्टेंबरपूर्वी बोलावणे बंधनकारक आहे.
हेदेखील वाचा : भाजपच्याच कार्यकर्त्याने दाखल केली भाजप खासदाराविरोधात पोलिसांत तक्रार; त्याचं कारण…