File Photo : Manish Sisodia
नवी दिल्ली : कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हे तुरुंगात शिक्षा भोगत आहेत. असे असताना त्यांनी जामिनासाठी अर्ज केला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी घेत दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने मनीष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर केला आहे.
हेदेखील वाचा : शिवस्वराज्य यात्रेमध्ये अपघात; जयंत पाटील व अमोल कोल्हे थोडक्यात बचावले
गेल्या काही महिन्यांपासून सिसोदिया हे तुरुंगात शिक्षा भोगत आहेत. जामीन मिळावा यासाठी त्यांनी यापूर्वी अनेकदा अर्ज केला होता. मात्र, त्यांना अद्याप जामीन मिळालेला नव्हता. असे असताना गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ED) यांना सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावर उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते. या सर्व घडामोडीनंतर आज पुन्हा एकदा त्यांनी जामीनासाठी अर्ज केला होता. त्यानंतर आता त्यांना जामीन मंजूर झाला आहे. न्यायालयाने त्यांना 10 लाखांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे.
दरम्यान, मद्य धोरण प्रकरणात नाव आल्यानंतर मनीष सिसोदिया हे गेल्या 17 महिन्यांपासून तुरुंगात शिक्षा भोगत आहेत. असे असताना आता ते तब्बल 17 महिन्यानंतर तुरुंगाबाहेर येणार आहेत.
सिसोदिया 17 महिन्यांपासून तुरुंगात
सिसोदिया हे 17 महिन्यांपासून तुरुंगात आहेत आणि त्यांनी वेळोवेळी जामिनासाठी अर्ज केला होता. पण त्यांना जामीन मिळत नव्हता. ऑक्टोबर 2023 पासून तपासात कोणतीही प्रगती झाली नसल्याची माहिती आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 30 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या निकालात सिसोदिया यांना जामीन देण्यास नकार दिला होता. पण आता मात्र त्यांना जामीन मंजूर केला आहे.
पासपोर्ट जमा करण्याचेही निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने मनीष सिसोदिया यांना जामीन दिला आहे. पण त्यांना जामीन देताना काही अटी ठेवल्या आहेत. मनीष सिसोदिया यांना त्यांचा पासपोर्ट जमा करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. दर सोमवारी त्यांना पोलीस ठाण्यात साक्ष द्यावी लागणार आहे. यासोबतच साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करू नये, असेदेखील न्यायालयाने सांगितले आहे. सिसोदिया यांना जामीन मंजूर झाल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हेदेखील वाचा : तू एक अप्रतिम ऍथलीट; पंतप्रधान मोदींसह राहुल गांधींकडून नीरज चोप्राचे अभिनंदन
