नवी दिल्ली : मागील काही दिवसांपासून देशात केंद्रीय तपास यंत्रणा तसेच ईडी (enforcement directorate) मोठ्या प्रमाणात सक्रिय झाल्या आहेत, त्यामुळं ईडीच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह आलं असून, ईडीला कोणकोणते अधिकार याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर आज सर्वोच्य न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. दरम्यान, पीएमएलए अंतर्गत ईडीच्या अधिकारांवरील निर्णयाचा पुनर्विचार केला जाईल. असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
[read_also content=”घरगुती गणेशाच्या सजावटीत फेट्यांची क्रेझ अधिक https://www.navarashtra.com/lifestyle/feta-craze-more-in-home-ganesha-decorations-nrrd-319288.html”]
दरम्यान, अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) अटक, जामीन आणि जप्तीचा अधिकार असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी दिला होता. त्या निकालाला आव्हान (Challenge) देण्यात आले आहे. त्या अपिलावर आज यासंदर्भात पुनर्विचार केला जाणार आहे. आर्थिक अफरातफर प्रतिबंधक (मनी लाँडरिंग) कायद्याबाबत नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाचा सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) आज आढावा घेणार आहे.
