शनिवार, 11 जुलै 2026
Contempt of Court: बूट भिरकावण्यापासून ते अपशब्दांपर्यंत... सर्वोच्च न्यायालयातील 'त्या' घटनांमुळे कोर्टाच्या अवमानाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत
Contempt of Court: सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी सुरू असतानाच एका वकीलाने समोर बसलेल्या न्यायाधीशांवर कागदपत्रे उधळत सरन्यायाधिशांना अपशब्द उच्चारले. या प्रकरणाने सर्वोच्च न्यायालयात य काही वेळासाठी चांगलाच गोंधळ उडाला होता. काही महिन्यांपूर्वीदेखील न्यायालयात असाच प्रकार घडला होता. एका ज्येष्ठ वकिलाने थेट सरन्यायाधिशांच्या दिशेने बूट भिरकावला होता. पण न्यायालयाने या दोघावरही कोणतीही कारवाई करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. या घटनांमुळे न्यायालयाची अवमानना चा मुद्दा पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.
न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करणे किंवा न्यायप्रक्रियेत अडथळा निर्माण करणारे कृत्य करणे हे कोर्टाचा अवमान (Contempt of Court) मानले जाते. अशा प्रकरणांवर कारवाई करण्यासाठी ‘कोर्टाचा अवमान अधिनियम, 1971’ लागू करण्यात आला आहे. भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 129 आणि अनुच्छेद 142(2) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानासंदर्भातील अधिकार स्पष्ट करण्यात आले आहेत.
भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 129 नुसार, सर्वोच्च न्यायालय हे ‘कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड’ (Court of Record) आहे. त्यामुळे न्यायालयाला स्वतःच्या अवमानासाठी कोणत्याही व्यक्तीला शिक्षा करण्याचा अधिकार आहे.
‘कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड’ म्हणजे न्यायालयातील सर्व कार्यवाही, आदेश आणि नोंदी या अधिकृत व कायमस्वरूपी अभिलेख म्हणून जतन केल्या जातात. या नोंदींच्या सत्यतेवर प्रश्न उपस्थित करता येत नाही. त्यामुळे या अभिलेखांच्या विश्वासार्हतेला धक्का पोहोचवणारे कृत्य किंवा विधान न्यायालयाचा अवमान मानले जाऊ शकते.
कोणत्याही व्यक्तीला न्यायालयाच्या अवमानासाठी दोषी ठरविण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी पूर्ण होणे आवश्यक आहे.
दिवाणी अवमान: हा न्यायालयाच्या कोणत्याही निर्णयाचे, हुकूमनाम्याचे, निर्देशाचे, आदेशाचे, रिटचे किंवा इतर प्रक्रियेचे हेतुपुरस्सर उल्लंघन करणे किंवा न्यायालयाला दिलेल्या आश्वासनाचा हेतुपुरस्सर भंग करणे होय.
फौजदारी अवमान: कोणत्याही बाबीचे प्रकाशन किंवा इतर कोणत्याही कृतीचा समावेश होतो, ज्यामुळे न्यायालयाच्या अधिकाराला कमीपणा येतो किंवा त्याला कलंक लागतो, किंवा कोणत्याही न्यायिक कार्यवाहीच्या योग्य प्रक्रियेत हस्तक्षेप होतो, किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे न्यायदानाच्या कार्यात अडथळा येतो.
संविधानातील कलम १२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) आणि उच्च न्यायालय (High Court) अवमान करणाऱ्यास ६ महिन्यांपर्यंतचा तुरुंगवास, रु. २,००० पर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. घटनेच्या कलम १२९ व २१५ अंतर्गत या न्यायालयांना स्वतःच्या अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याचे विशेष अधिकार (Inherent Powers) देण्यात आले आहेत
मात्र, आरोपीने प्रामाणिकपणे माफी मागितली आणि ती न्यायालयाला समाधानकारक वाटल्यास त्याला माफी दिली जाऊ शकते किंवा शिक्षा रद्द केली जाऊ शकते. केवळ माफी सशर्त असल्याच्या कारणावरून ती फेटाळली जाणार नाही.
कोर्टाचा अवमान (दुरुस्ती) अधिनियम, 2006 अंतर्गत कलम 13 मध्ये महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या.
कलम 13(अ) नुसार, अवमानामुळे न्यायप्रक्रियेत गंभीर अडथळा निर्माण झाला आहे किंवा होण्याची शक्यता आहे, याची खात्री झाल्याशिवाय न्यायालय शिक्षा सुनावणार नाही.
कलम 13(ब) नुसार, संबंधित व्यक्तीने कृती जनहितासाठी करण्यात आली असल्यास आणि बचाव प्रामाणिकपणे मांडला गेला असल्यास, न्यायालय सत्याच्या आधारे बचावाचा स्वीकार करू शकते.
