मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
६ वर्षांनंतर जम्मू-काश्मीरला पुन्हा एकदा पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळणार?
६ वर्षांनंतर जम्मू-काश्मीरला पुन्हा एकदा पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळणार आहे का? ५ ऑगस्टपूर्वी काहीतरी मोठे घडणार असल्याची चर्चा असताना अशा अटकळ बांधल्या जात आहेत. ५ ऑगस्ट रोजी भारत सरकारने भारतीय संविधानातून कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यापासून सहा वर्षे पूर्ण होतील. त्याबाबत नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी (3 जुलै) राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली. याशिवाय मंगळवारी सकाळी एनडीए संसदीय पक्षाची बैठकही होणार आहे. या घडामोडींमुळे मोदी सरकार ५ ऑगस्ट रोजी पुन्हा मोठा निर्णय घेणार का अशी चर्चा आहे. यापूर्वी राम मंदिराची पायाभरणी आणि नंतर जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवून राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याचा निर्णयही ५ ऑगस्ट रोजी घेण्यात आला होता. त्यानंतर २०१९ हे वर्ष होते.
५ ऑगस्ट रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम ३७० आणि ३५अ रद्द करून सहा वर्षे पूर्ण होतील, त्याबाबत फारुख अब्दुल्ला यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटले की, जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा परत कधी मिळेल? गेल्या सहा वर्षांत जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सुधारणा करण्याच्या नावाखाली त्यांनी (भाजपने) काय केले आहे?. मला खात्री आहे की एक दिवस त्यांना हा निर्णय घ्यावा लागेल. दुसरा कोणताही मार्ग नाही. इथे (जम्मू आणि काश्मीरमध्ये) राजभवनात एक व्हाइसरॉय बसलेला आहे, पण मुख्य व्यक्ती म्हणजे राजभवनात बसलेला व्हाइसरॉय आहे. ही व्यवस्था बदलण्याची वेळ आली आहे. हा एक लोकशाही देश आहे.
सरकारने कधीही राज्याचा दर्जा देण्यास नकार दिलेला नाही, फक्त योग्य वेळेबद्दल बोलले आहे. अशा परिस्थितीत, प्रश्न असा आहे की आता योग्य वेळ आली आहे का? काहीतरी मोठे घडणार असल्याची अटकळ आहे आणि सर्वात जास्त चर्चा जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची आहे. फारुख अब्दुल्ला यांच्या विधानामुळेही अशा अटकळी अधिक तीव्र झाल्या आहेत.
जम्मू आणि काश्मीरमधील कुलगाममध्ये सुरू असलेल्या चकमकीवर फारुख अब्दुल्ला म्हणाले की, मी कधीही असे म्हटले नाही की दहशतवाद पूर्णपणे संपला आहे, परंतु जे लोक म्हणायचे की कलम ३७० दहशतवादासाठी जबाबदार आहे, ते अनेक वर्षे येथे प्रभारी होते. पहलगाम हल्ल्यापूर्वी त्यांनी दावा केला होता की, त्यांनी सर्व दहशतवादी छावण्या संपवल्या आहेत. फारुख अब्दुल्ला पुढे म्हणाले की, त्यांनी असेही म्हटले होते की शेजाऱ्यासोबत सुरू असलेल्या युद्धात दहशतवाद्यांना मागे ढकलण्यात आले आहे. मग आता कुलगाममध्ये चकमक कशी होत आहे?
यापूर्वी पीडीपी अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती यांनीही केंद्र सरकारवर निशाणा साधला होता आणि म्हटले होते की ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्यात आला होता. त्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरमधील परिस्थिती सुधारेल असा दावा करण्यात आला होता, परंतु सत्य काही वेगळेच आहे.
केंद्रशासित प्रदेशाचे राज्यात किंवा राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर करण्यासाठी संसदेत प्रस्ताव आणावा लागतो. दोन्ही सभागृहांनी प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर आणि त्यानंतर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्यानंतर निर्णय घेतला जातो. असे मानले जाते की, पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा यांनी अशा प्रस्तावाची माहिती देण्यासाठी राष्ट्रपतींना भेटले आहे. २०१९ मध्ये पुनर्रचना कायदा मंजूर करून जम्मू आणि काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले. आता त्याच विधेयकात सुधारणा करावी लागेल. यासाठी संसदेत एक नवीन दुरुस्ती विधेयक सादर केले जाईल आणि त्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा दिला जाईल.
