मोदी सरकार सर्वसामान्यांना देणार मोठा दिलासा; महागाई रोखण्यासाठी उचलले ‘हे’ महत्त्वपूर्ण पाऊल

सुमारे दोन आठवड्यानंतर देशाचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. देशात महागाई वाढल्याने सरकारची चिंताही वाढली आहे. त्यामुळे महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी मोदी सरकारने योजना आखली आहे.

    नवी दिल्ली : सुमारे दोन आठवड्यानंतर देशाचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. देशात महागाई वाढल्याने सरकारची चिंताही वाढली आहे. त्यामुळे महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी मोदी सरकारने योजना आखली आहे. भारतीय अन्न महामंडळ म्हणजेच एसीआय (फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया) जानेवारीमध्ये तीन सरकारी संस्थांना 300,000 टन गहू वाटप करणार आहे. ज्यामुळे महागाई आटोक्यात येण्यास मदत होणार आहे. हा गहू पिठात रूपांतरित करून ग्राहकांना सवलतीच्या दरात भारत बँड अंतर्गत विकला जाईल.

    डिसेंबर महिन्यातील महागाईचे आकडे समोर आले आहेत. महागाई कमी करणे हे सरकार समोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. अशा स्थितीत ती कमी करण्यासाठी सरकारने फोलप्रूफ योजना आखली आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, सरासरी पीठाची किरकोळ किंमत 36.5 रुपये प्रति किलो झाली आहे. खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किमतींमुळे डिसेंबरमध्ये भारतातील किरकोळ महागाई दर 5.69 टक्क्यांच्या चार महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचला आहे.

    तीन लाख टन गव्हाचे करणार वाटप 

    डिसेंबरमध्ये नाफेड (नॅशनल ऍग्रिकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड), एनसीसीएफ (नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह कंझ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) आणि तीन एजन्सींमार्फत सुमारे 1,00,000 टन गहू पिठाच्या स्वरूपात खरेदी करण्यात आला. आम्ही जानेवारीमध्ये या तीन एजन्सींद्वारे ग्राहकांना पिठाच्या स्वरूपात अंदाजे 3,00,000 टन अधिक गहू ऑफलोड करण्याची तयारी करत आहोत.

    किमती अजूनही चढ्या राहिल्यास…

    किमती अजूनही चढ्या राहिल्यास, सरकार गरजेनुसार ही योजना जानेवारीच्या पुढे फेब्रुवारी-मार्चपर्यंत सुरू ठेवेल. एफसीआयमार्फत अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने आतापर्यंत 3,90,000 टन गव्हाचे वाटप नाफेड, एनसीसीएफ आणि केंद्रीय भंडार यांना केले आहे.