गुरुवार, 29 ऑक्टोबर 2026
संग्रहित फोटो
पुणे : राज्यातील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आतापर्यंत या नियमाची अंमलबजावणी आणि चर्चा मुख्यत्वे शासकीय आणि अनुदानित शाळापुरती मर्यादित होती. मात्र आता खासगी विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमधील शिक्षकांचीही टीईटी पात्रता तपासली जाणार असल्याचे संकेत शिक्षण विभागाने दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील खासगी शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांपैकी किती जण टीईटी पात्र आहेत, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) लागू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी शिक्षकांनी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक करण्यात आले होते. त्यानुसार कार्यरत शिक्षकांना टीईटी पात्रता मिळवण्यासाठी काही वर्षांची मुदतही देण्यात आली होती. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालात देशभरातील पहिली ते आठवीच्या सर्व शिक्षकांना टीईटी पात्र असणे सक्तीचे असल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयानंतर शिक्षकांच्या पात्रतेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत नोव्हेंबर २०२५ मध्ये घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी तब्बल ४ लाख ७५ हजारांहून अधिक उमेदवारांनी नोंदणी केली होती. त्यानंतर जून महिन्यात होणाऱ्या टीईटी परीक्षेसाठीही मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळाला असून, ६ लाखांहून अधिक उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये टीईटी पात्रतेबाबत जागरूकता वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.
‘स्क्वॉफ’ आराखड्यात टीईटी माहितीचा समावेश
या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रनजीतसिंह देओल यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. राज्य मंडळातील आढावा बैठकीदरम्यान त्यांनी सांगितले की, शाळा मूल्यांकन आणि गुणवत्ता आश्वासन आराखड्यांतर्गत (स्क्वॉफ) शाळांकडून विविध माहिती संकलित केली जात आहे. यामध्ये आता शिक्षकांच्या टीईटी पात्रतेसंबंधी माहितीचाही समावेश करण्यात आला आहे.
हे सुद्धा वाचा : शिक्षण विभाग ‘अ‍ॅक्शन मोड’वर; पुणे विभागातील अनधिकृत शाळांना लागणार कुलूप
शाळांची क्रमवारी जाहीर करण्याची तयारी
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अनुषंगाने राज्यातील शाळांचे मूल्यांकन करून त्यांची क्रमवारी जाहीर करण्याचाही शिक्षण विभागाचा विचार आहे. शाळा मूल्यांकन आणि गुणवत्ता आश्वासन आराखड्याद्वारे ही प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. गेल्या वर्षी केवळ शाळांचे मूल्यांकन करण्यात आले होते; मात्र आता गुणवत्तेच्या आधारे शाळांची अधिकृत क्रमवारी प्रसिद्ध करण्याचे नियोजन सुरू असल्याचे रणजितसिंह देओल यांनी स्पष्ट केले.
