बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचने विधेयकावर राहुल गांधी लोकसभेत चर्चा करणार आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
Parliament Live : नवी दिल्ली : महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना यावर चर्चा करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. काल (दि.16) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी आपल्या भाषणामध्ये ही विधेयक मंजूर करण्याचे सत्ताधारी आणि विरोधी नेत्यांने आवाहन केले. मात्र यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार वादंग झाला. हे विधेयक एक भाजपचा डाव असल्याचा आरोप काँग्रेस पक्षाकडून करण्यात आला आहे. आज देखील संसदेमध्ये या विधेयकावर चर्चा होणार असून लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) भाजपवर निशाणा साधला.
महिला आरक्षण कायदा २०२३ मध्ये सुधारणा करणाऱ्या विधेयकावर आज शुक्रवारी दुपारी ४ वाजता मतदान होणार आहे. वृत्तानुसार, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आज या विषयावर आपले मत मांडण्याची शक्यता आहे. संसद आणि राज्य विधानमंडळांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारा महिला आरक्षण कायदा, २०२३ लागू झाला आहे. केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने गुरुवारी रात्री जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, हा कायदा आता प्रभावी झाला आहे. २०२९ पासून प्रभावी करण्याच्या उद्देशाने त्याच कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संसदेत एक नवीन विधेयक सादर केले गेले असतानाही, सरकारने २०२३ मध्ये मंजूर झालेला कायदा १६ एप्रिलपासून का लागू केला आहे, हे अस्पष्ट आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, एका अधिकाऱ्याने यामागे “तांत्रिक कारणे” असल्याचे म्हटले आहे.
हे देखील वाचा : EDच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून भाजपची चाल? AAP मंत्री संजीव अरोरा यांच्या घरावर छापा
महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळणार?
अधिसूचनेत म्हटले आहे की, संविधान (एकशे सोळावी दुरुस्ती) अधिनियम, २०२३ च्या कलम १(२) अंतर्गत, केंद्र सरकारने १६ एप्रिल, २०२६ ही तारीख निश्चित केली आहे, ज्या तारखेपासून या तरतुदी अंमलात येतील. सप्टेंबर २०२३ मध्ये, संसदेने ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’, जो ‘महिला आरक्षण अधिनियम’ म्हणूनही ओळखला जातो, मंजूर केला. या कायद्यानुसार लोकसभा आणि राज्य विधानसभेत महिलांसाठी एक-तृतीयांश जागांचे आरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे. २०२३ च्या मूळ तरतुदींनुसार, २०२७ च्या जनगणनेनंतर परिसीमन प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय हे आरक्षण लागू होऊ शकत नाही, त्यामुळे ते लागू होण्याची अंतिम मुदत वाढवली जात असल्याचे दिसते.
महिला आरक्षणावर पंतप्रधान मोदींचे वक्तव्य
संसदेतील चर्चेदरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी विरोधकांवर निशाणा साधत म्हटले, “निवडणुकांमध्ये ज्या कोणी महिलांच्या या हक्काला विरोध केला आहे, त्यांना चांगला परिणाम मिळालेला नाही. मी तुम्हाला आवाहन करतो की, याकडे राजकीय दृष्टिकोनातून पाहू नका. विकसित भारताच्या दिशेने एकत्र पुढे जाण्याची ही आपल्या सर्वांसाठी एक संधी आहे. देशातील महिला शक्ती आपल्या निर्णयांचे तसेच आपल्या हेतूंचेही मूल्यमापन करेल.”
हे देखील वाचा : “विधेयकाला विरोध म्हणजे निवडणुकीत….”; संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा विरोधकांना थेट इशारा
प्रियांका गांधींचा सरकारवर हल्ला
काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी यांनी सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना सांगितले की, त्यांनी प्रस्तावाचा मसुदा वाचला आहे. त्या म्हणाल्या, “त्यात म्हटले आहे की महिला आरक्षण २०२९ पर्यंत लागू केले जाईल, ज्याला आम्ही सहमत आहोत. त्यात जागांची संख्या ८५० पर्यंत वाढवण्याची आणि २०११ च्या जनगणनेवर आधारित परिसीमन आयोग स्थापन करण्याची मागणीही आहे. पण यात राजकारणाचा अंश आहे.”
