महिलांसाठी आनंदाची बातमी! १२ दिवसांची मासिक पाळीची रजा मिळणार, सरकारची मोठी घोषणा
या उपक्रमाबाबत राज्याचे कामगार मंत्री संतोष लाड म्हणाले की, सरकार गेल्या वर्षभरापासून हा नियम लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, महिला घरकाम आणि मुलांची काळजी घेण्यासह अनेक कामांमध्ये हातमिळवणी करतात. मासिक पाळीमुळे मानसिक ताण देखील येतो. म्हणून मासिक पाळीच्या रजेच्या तरतुदीचा आढावा घेण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने सहा दिवसांच्या रजेची शिफारस केली. मात्र सरकारने दरवर्षी १२ दिवसांची रजा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कामगार मंत्र्यांनी सांगितले की ही योजना सरकारी आणि खाजगी दोन्ही क्षेत्रात लागू असेल.
१९९२ मध्ये बिहारमध्ये पहिल्यांदा मासिक पाळीची रजा सुरू करण्यात आली. बिहार हे ती सुरू करणारे पहिले राज्य आहे. येथे दरमहा दोन दिवसांची मासिक पाळीची रजा दिली जाते. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि केरळ सारखी राज्ये देखील काही निर्बंधांसह महिलांना मासिक पाळीची रजा देतात.
२०२५-२६ साठी खतांच्या साठ्यासाठी २०० कोटी रुपयांची मान्यता.
२०० कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी भांडवली हमी देण्यास मान्यता.
पाणलोट विकास युनिट, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना. १५ तालुक्यांमध्ये ९० कोटी रुपयांच्या खर्चाने १५ अतिरिक्त प्रकल्प राबविण्यात आले.
राज्य नागरी सेवा पदांवर थेट भरतीसाठी सर्व श्रेणीतील उमेदवारांसाठी कमाल वयोमर्यादेत ३ वर्षांची सूट देणाऱ्या २९.०९.२०२५ रोजी जारी केलेल्या आदेशाला पूर्वलक्षी मान्यता.
बेंगळुरू उत्तर तालुक्यातील माचोहल्ली गावातील राखीव वनक्षेत्रातील सर्वेक्षण क्रमांक ८१ मधील एकूण ७८ एकर वनक्षेत्र ०६.०१.१९६४० रोजी महसूल विभागाला जारी करण्यात आले. त्यानुसार, महसूल विभागाने १८.१२.२०१७ च्या आपल्या आदेशात, विविध संस्थांना ही जमीन वाटप केली. हे आदेश मागे घेण्याबाबत चर्चा सुरू आहे.
मंत्रिमंडळाने ५ व्या राज्य वित्त आयोगाचा कार्यकाळ नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यास मान्यता दिली.
केंद्रीय प्रायोजित आयसीजेएस-२.० (इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम २.०) प्रकल्पांतर्गत पोलिस संगणक विभागाकडून उपकरणे खरेदी करण्यासाठी आणि प्रशिक्षण आणि इतर उपक्रमांसाठी केंद्रीय मंत्रालयाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
कर्नाटक इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळात नोंदणीकृत कामगारांच्या मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी दुसऱ्या टप्प्यात ₹४०५.५५ कोटींच्या अंदाजे खर्चाने ११ निवासी शाळा स्थापन करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
कर्नाटक कामगार कल्याण निधी (सुधारणा) विधेयक, २०२५ ला मंजुरी देण्यात आली.
२,००० कोटींच्या अंदाजे खर्चाने पुलाचे पुनर्बांधणी आणि नूतनीकरणाचे काम सुरू करण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली.
पहिल्या टप्प्यात PRAMC अभ्यासात ओळखल्या जाणाऱ्या ३९ प्रमुख पुलांचे बांधकाम/पुनर्बांधणी सुरू करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली, ज्याचा अंदाजे खर्च ₹१,००० कोटी आहे.
बिदर जिल्ह्यातील औरद (ब) नगर पंचायतीने औरद नगरपालिका स्थापन करण्यास मान्यता दिली.
वैद्यकीय शिक्षण विभागाने कनकपुरा येथे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
स्वायत्त दर्जा असलेल्या १५० एमबीबीएस विद्यार्थ्यांची प्रवेश मर्यादा सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली.
वैद्यकीय महाविद्यालयाची इमारत, ३०० खाटांचे शिक्षण रुग्णालय, वसतिगृहे आणि इतर आवश्यक कामांच्या बांधकामाला मान्यता देण्यात आली.
