Sahara Prime City Land Scam: सहारा ग्रुपवर ईडीची मोठी कारवाई; 'या' ३ राज्यात छापे टाकून जप्त केले पुरावे
Sahara Prime City Land Scam: सहारा प्राइम सिटी जमीन घोटाळ्याप्रकरणी कारवाई करताना, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) कंपनी आणि तिच्या अधिकाऱ्यांच्या ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकमधील अनेक ठिकाणी छापे टाकले आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावे जप्त केल्याचे सांगितले जात आहे. ईडीच्या कोलकाता विभागीय कार्यालयाने २ मार्चला अनंतपूर (आंध्र प्रदेश), बल्लारी (कर्नाटक), भुवनेश्वर आणि बेरहमपूर (ओडिशा) येथे छापे टाकले.
या कारवाईदरम्यान, व्हॉट्सअॅप कम्युनिकेशन्स, संपर्क आणि कॉल रेकॉर्डसारखे डिजिटल पुरावे जप्त करण्यात आले. सविस्तर चौकशीसाठी संबंधित संस्थांचे आर्थिक रेकॉर्ड आणि अकाउंट बुक आणि इतर गुन्हेगारी कागदपत्रे जप्त करण्यात आल्याचे ईडीने म्हटले आहे. तसेच, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, २००२ च्या कलम १७ अंतर्गत अनेक लोकांचे जबाब नोंदवण्यात आले.
ओडिशातील बेरहमपूर येथील सहारा प्राइम सिटी लिमिटेडच्या मालकीच्या जमिनीच्या तुकड्याच्या विक्रीशी संबंधित शोध मोहिमा होत्या. यादरम्यान,अंदाजे ३२ एकर (एकूण ४३ एकरांपैकी) जमीन डिसेंबर २०२५ मध्ये सहारा कर्मचाऱ्याच्या बाजूने रद्द केलेल्या बोर्डाच्या ठरावाच्या आधारे फसवणूक करून विकण्यात आली होती, जी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन आहे.आणि ही विक्री सहारा ग्रुपच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाच्या सूचनेनुसार करण्यात आली होती. नमूद केलेल्या विक्री रकमेमध्ये आणि अंदाजे बाजार मूल्यात तफावत आढळून आली.
यापूर्वी, ईडीने एचआयसीसीएसएल आणि इतरांविरुद्ध नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे अनेक राज्यांमध्ये तपास सुरू केला होता. सहारा ग्रुपच्या विविध कंपन्यांविरुद्ध ५०० हून अधिक एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत, त्यापैकी ३०० हून अधिक गुन्हे पीएमएलए अंतर्गत गुन्ह्यांशी संबंधित आहेत, ज्यात ठेवीदारांविरुद्ध जबरदस्तीने ठेवी परत मिळवून आणि मुदतपूर्तीची रक्कम नाकारून मोठ्या प्रमाणात फसवणूक करणे समाविष्ट आहे.
तसेच, सहारा समूह पोंझी योजना चालवत होता. ठेवीदारांच्या देखरेखीशिवाय ठेवीदारांचे निधी अनियंत्रित पद्धतीने व्यवस्थापित केले गेले, मुदतपूर्तीची रक्कम परत केली गेली नाही तर पुन्हा गुंतवणूक केली गेली आणि अशा परतफेडीला लपविण्यासाठी पुस्तके हाताळली गेली. कोणत्याही व्यावसायिक कारणाशिवाय मोठ्या देणग्या एका कंपनीतून दुसऱ्या कंपनीत हस्तांतरित केल्या गेल्याचे देखील तपासात उघड झाले.
ईडीने पुढे म्हटले आहे की, “शेवटी, चार सहकारी संस्थांवर लक्षणीय देणग्या असल्याचे आढळून आले. आर्थिक संकट असूनही, सहारा समूहाने नवीन ठेवी गोळा करणे सुरू ठेवले. ठेवीदारांना मुदतपूर्तीची रक्कम सतत न दिल्यामुळे, थकबाकी देणग्या, ज्यामध्ये मोठ्या व्याजाचा घटक समाविष्ट आहे, गेल्या काही वर्षांत ठेवीदारांकडून गोळा केलेल्या मूळ रकमेच्या तुलनेत लक्षणीय वाढली आहे. बेनामी मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी, कर्ज देण्यासाठी आणि वैयक्तिक वापरासाठी त्यांचा गैरवापर करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे पळवण्यात आल्याचे उघड झाले आहे, ज्यामुळे ठेवीदारांना त्यांच्या योग्य थकबाकीपासून वंचित ठेवण्यात आले.” या प्रकरणात सहारा ग्रुपच्या अनेक मालमत्ता जप्त करण्यासाठी पाच तात्पुरते जप्तीचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये बेनामी जमिनी आणि इतरांच्या मालमत्तांचा समावेश आहे.
