नवी दिल्ली : सकाळपासून भाजप राष्ट्रीय नेत्याने केलेल्या वक्तव्याची मोठी चर्चा होत आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री हेसुद्धा जेलमध्ये जाणार या विधानाने देशाच्या राजकारणात खळबळ उडाली होती. आता सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली लिकर केसमध्ये ईडीला फटकारले आहे. जर मनीष सिसोदियांचा या केसमध्ये संबंध नाही, तर त्यांना कोणत्या निकषांवर आरोपी केल्याचा खरमरीत सवालदेखील विचारला गेला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला फटकारले
दिल्ली मद्यधोरण भ्रष्टाचारप्रकरणी मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावर आज पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने ईडीला फटकारताना अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
मनी लाँड्रिंग हा वेगळा कायदा
मनीष सिसोदिया यांची मनी ट्रेलमध्ये कोणतीही भूमिका नाही, तर मनी लाँड्रिंगच्या आरोपींमध्ये सिसोदिया यांचा समावेश का? असा प्रश्न उपस्थित करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मनी लाँड्रिंग हा वेगळा कायदा असल्याचे म्हटले आहे.
मनी लाँड्रिग प्रकरणात सहभाग
तसेच सिसोदिया यांचा मनी लाँड्रिग प्रकरणात सहभाग असल्याचं सिद्ध करावे लागेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आता सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावर १२ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी तपास यंत्रणेला विचारले की, सरकारी साक्षीदाराच्या जबाबावर तुम्ही विश्वास कसा ठेवणार? सरकारी साक्षीदारांची सिसोदिया यांच्याशी लाच घेण्यासंदर्भाती चर्चा एजन्सीने ऐकली होती का? हे कायद्याला बसेल का? हे कुठेतरी ऐकीव वाटत नाही का? असे अनेक प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने मद्यधोरण घोटाळ्याबाबत तपास यंत्रणेला म्हटलं की, हा एक अंदाज आहे. परंतु खटल्यातील प्रत्येक गोष्ट पुराव्यावर आधारित असावी, अन्यथा उलटतपासणीच्या वेळी दोन मिनिटांत खटला निकाली निघेल.
Loading ...