सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरावरील मद्यविक्रीवरील 'बंदी'ला तुर्तास ब्रेक (photo Credit- X)
राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या जोधपूर खंडपीठाने २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला होता. ‘कन्हैया लाल सोनी विरुद्ध राजस्थान राज्य’ या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती पुष्पेंद्र सिंह भाटी आणि न्यायमूर्ती संजीत पुरोहित यांनी रस्ते अपघातांवर तीव्र चिंता व्यक्त केली होती. महामार्गांजवळ दारू सहज उपलब्ध होत असल्याने अपघात वाढतात, असे नमूद करत न्यायालयाने महापालिका आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील ५०० मीटर अंतरातील सर्व दारू दुकाने ओळखून ती स्थलांतरित करण्याचे निर्देश दिले होते.
उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला राजस्थान सरकार आणि मद्य परवानाधारकांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष रजा याचिकेद्वारे (SLP) आव्हान दिले होते. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा यांनी युक्तिवाद केला की, उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘तामिळनाडू राज्य विरुद्ध के. बालू’ या ऐतिहासिक खटल्यातील मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ मार्च २०१७, ११ जुलै २०१७ आणि २३ फेब्रुवारी २०१८ च्या आदेशांद्वारे मूळ नियमांमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता दिली होती.
उच्च न्यायालय कलम २२६ चा वापर करून सर्वोच्च न्यायालयाने कलम १४१ अंतर्गत घोषित केलेल्या कायद्याला रद्दबातल ठरवू शकत नाही, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे करण्यात आला. ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनीही मद्य व्यावसायिकांच्या वतीने याच मुद्द्यांवर भर दिला.
सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर अंतरिम स्थगिती दिली. “या प्रकरणाची सखोल सुनावणी सर्व पक्षांचे सविस्तर जबाब नोंदवल्यानंतरच केली जाईल,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे तुर्तास ही दुकाने आहे त्याच ठिकाणी सुरू राहणार आहेत.
उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात रस्ते अपघातांमुळे होणाऱ्या मानवी हानीवर भर दिला होता. संविधानाच्या कलम २१ (जीवितातचा अधिकार) चा संदर्भ देत न्यायालयाने म्हटले होते की, २,१०० कोटी रुपयांच्या संभाव्य महसूल नुकसानापेक्षा सार्वजनिक सुरक्षितता अधिक महत्त्वाची आहे. शहरी विस्ताराचा आधार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाची सुरक्षा मानके शिथिल केली जाऊ शकत नाहीत, असेही उच्च न्यायालयाने नमूद केले होते. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले असून, महामार्गालगतच्या मद्यविक्री धोरणाबाबत कायदेशीर स्पष्टता येण्यासाठी पुढील सुनावणी महत्त्वाची ठरणार आहे.
