बुधवार, 11 नोव्हेंबर 2026
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांना अटक होणार की नाही? न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय
Swami Avimukteshwaranand News Marathi: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील आदेश राखून ठेवला आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने म्हटले आहे की, आदेश येईपर्यंत त्यांना अटक केली जाणार नाही. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांना तपासात सहकार्य करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आता सर्वांच्या नजरा न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर आहेत.
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी केल्यानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपला आदेश राखून ठेवला आहे. अंतिम आदेश येईपर्यंत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांना अटक केली जाणार नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने त्यांना तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना त्यांचे लेखी युक्तिवाद सादर करण्यासाठी वेळ दिला. न्यायाधीशांनी सांगितले की ते आदेश जारी करण्यास अनावश्यक विलंब करणार नाहीत, परंतु सर्व नोंदी काळजीपूर्वक तपासणे महत्त्वाचे आहे. मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत निर्णय देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील असेही त्यांनी सूचित केले.
अल्पवयीन मुलांचे लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आणि त्यांच्या एका शिष्याविरुद्ध एफआयआर दाखल झाल्यानंतर त्यांनी अटक टाळण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. हा गुन्हा पोक्सो कायद्यांतर्गत दाखल आहे. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांनी पोक्सो कायद्याच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांनी त्यांच्यावरील आरोप पूर्णपणे निराधार असल्याचे सांगत त्यांना सरकारचे षड्यंत्र म्हटले आहे. आता सर्वांच्या नजरा उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाकडे आहेत.
गुन्हा दाखल झाल्यानंतर, झुसी पोलिसांनी चौकशी केली. पीडितांचे जबाब आणि वैद्यकीय तपासणी देखील करण्यात आली आहे. स्वामी आणि त्यांचे सहकारी स्वामी मुकुंदनंद यांच्यावर माघ मेळा आणि महाकुंभात अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. सुनावणी सुरू होण्यापूर्वीच न्यायालय क्रमांक ७२ भरले होते. बचाव पक्षाने एक पीडित अल्पवयीन असल्याचा दावा केला. पीडितांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाला विरोध करण्यात आला.
श्रीविद्या मठात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, “आज उच्च न्यायालयात आपले मत मांडण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. घटनांपैकी कोणाची आवृत्ती खरी आहे हे आम्ही आणि वादी दोघेही ठरवू. मला आशा आहे की मला जामीन मिळेल. माझे वकील पुरावे देखील सादर करतील. कारण या प्रकरणात, एक कथा रचून खोटी इमारत बांधली गेली आहे. ही इमारत अपरिहार्यपणे कोसळेल आणि सत्य नक्कीच समोर येईल.”
