सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
5 States Assembly Election: भारताच्या राजकीय नकाशातून डाव्यांचा 'अस्त' (Credit- Social Media)
Decline of Left Parties in India 2026 : केरळमधील पराभवानंतर स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच देशाच्या सत्तेतून डावे हद्दपार झाले आहेत. कोणत्याही राज्यात आता डाव्या विचारसरणीचे सरकार उरलेले नाही. केरळ हे एकमेव असे राज्य उरले होते जिथे डाव्यांचे सरकार अजूनही सत्तेवर होते; मात्र, आता केरळही डाव्यांच्या हातातून निसटले आहे. यापूर्वीच त्रिपुरा आणि बंगालमधून डाव्यांचे अस्तित्व पूर्णपणे संपुष्टात आले होते. केरळव्यतिरिक्त डाव्यांची सत्ता यापूर्वी पश्चिम बंगाल आणि त्रिपुरामध्येही होतीः परंतु, त्यानंतर या दोन्ही प्रदेशांतूनही डाव्यांचे अस्तित्व पूर्णपणे मिटले आहे. २०११ मध्ये पश्चिम बंगालमधून डाव्यांचे सरकार सत्तेवरून पायउतार झाल्यानंतर, त्यांना पुन्हा सत्तेवर परतता आले नाही. त्याचप्रमाणे २०१८ मध्ये त्रिपुरामध्येही मतदारांनी डाव्यांच्या सरकारला सत्तेबाहेरचा रस्ता दाखवला. आता केरळमध्ये काँग्रेसप्रणित यूडीएफच्या विजयाने डाव्यांचे अस्तित्व देशाच्या राजकीय नकाशावरून पुसले गेले आहे.
२०११ च्या निवडणुकांमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या ‘टीएमसी’ने दणदणीत विजय मिळवत पश्चिम बंगालमधील भारतातील डाव्यांचा सर्वात मजबूत बालेकिल्ला उद्धवस्त केला. त्यानंतर ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील टीएमसीने २०१६ आणि २०२१ च्या निवडणुकांमध्येही आपले विजय अभियान सुरूच ठेवले. २०२६ च्या निवडणुकांमध्ये भाजप ममता यांची १५ वर्षांची राजवट संपुष्टात आली. येथे भाजप पहिल्यांदाच स्वतःचे सरकार स्थापन करणार आहे. ममता बॅनर्जी यांनी डाव्यांचा पहिला मोठा बालेकिल्ला उद्धवस्त केला असला, तरी भाजपने २०१८ मध्ये त्रिपुरामधील डाव्यांचा पराभव करून, त्या राज्यातील त्यांची २५ वर्षांची राजवट संपुष्टात आणली. केरळ हे एकमेव असे राज्य उरले होते, जिथे डाव्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अजूनही सत्तेवर होते; तथापि, आता या राज्यातही काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘यूडीएफ’ आघाडी दणदणीत विजय मिळवत शेवटचा बालेकिल्लाही ध्वस्त केला.
२००४ मध्ये, जेव्हा केंद्रात यूपीए सरकार सत्तेवर होते, तेव्हा डाव्या पक्षांचा प्रभाव शिखरावर पोहोचला होता. तथापि, २००९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांनंतर डाव्या पक्षांच्या निवडणूक कामगिरीमध्ये सातत्याने घसरण दिसून आली आहे. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये चार डाव्या पक्षांनी एकत्रितपणे एकूण ५९ जागा जिंकल्या होत्या आणि यूपीए सरकारमध्ये एक भक्कम सहयोगी म्हणून भूमिका बजावली होती. २००४ ते २००९ या काळात, डाव्या पक्षांनी राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली होती. या काळात मुख्यतः भारत-अमेरिका अणुकरार आणि मनमोहन सिंग यांनी राबवलेली विविध धोरणे यांमुळे डाव्या पक्षांनी २००८ मध्ये यूपीए सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. पुढीलवर्षीच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये त्यांची ५९ वरून थेट २४ वर घसरण झाली. २०१४ च्या निवडणुकांमध्ये हा आकडा १० वर आला आणि २०१९ मध्ये तर तो केवळ ५ वर पोहोचला.
१९७७ मध्ये पश्चिम बंगाल विधानसभेसाठी झालेल्या निवडणुकांमध्ये डाव्यांनी पहिल्यांदाच सत्ता काबीज केली होती. त्यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये सलग ३४ वर्षे त्यांचेच सरकार सत्तेवर राहिले. याच कालावधीत विशेषतः १९९३ ते २०१८ या काळात डाव्यांनी त्रिपुरामधूनही राजवट चालवली. केरळमध्ये मात्र डाव्यांनी दर पाच वर्षांच्या अंतराने सातत्याने सरकार स्थापन केले आहे; विशेष म्हणजे २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये डाव्यांनी सलग दुसऱ्यांदा विजय मिळवला होता.
देशात १९५७ ला पहिल्यांदा देशात डाव्या पक्षांचे सरकार केरळमध्ये सत्तेत आले. त्यानंतर १९७७ ला बंगालमध्ये पूर्ण बहुमताने सत्तेत आले. त्यापूर्वी १९६७ ला ते आघाडीतून सत्तेत होते. १९७८ ला त्रिपुरामध्ये डाव्यांचे सरकार स्थापन झाले. पण, २०११ पासूनच डाव्यांच्या सत्तेला सुरूंग लागण्यास सुरूवात झाली. प. बंगालमधून २०११ ला डाव्यांचे सरकार गेले. २०१८ ला त्रिपुरातून आणि २०२६ ला केरळमधून डावे हद्दपार झाले.
केरळ विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांची अधिकृत घोषणा होण्यापूर्वीच राज्यातील राजकारणात घडलेल्या एका अनपेक्षित घडामोडीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्रोफाइलमध्ये केलेल्या बदलाने महत्त्वपूर्ण राजकीय संकेत देण्यास सुरुवात केली होती. सोमवारी सकाळी मतमोजणी सुरू होण्याच्या अगदी आधी मुख्यमंत्री विजयन यांनी त्यांच्या अधिकृत प्रोफाइलवरून ‘मुख्यमंत्री’ हे पदनाम काढून टाकले. त्यांच्या ‘बायो’मध्ये आता त्यांचा उल्लेख केवळ ‘सीपीएम’च्या ‘पॉलिटब्युरो’चे सदस्य म्हणून करण्यात आला. या कृतीमुळे विरोधी गोटात आणि राजकीय विश्लेषकांमध्ये तर्कवितकांच्या लाटा उसळल्या होत्या. याचाच अर्थ मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांना पराभवाचा अंदाज आला होता.
केरळमध्ये पिनराई सरकारच्या मंत्रिमंडळातील १२ मंत्री पिछाडीवर राहिले. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हे स्वतः त्यांच्या सध्याच्या ‘धर्मडम’ या मतदारसंघात पिछाडीवर सुरुवातीला मोठ्या फरकाने मागे होते. हा मतदारसंघ त्यांचा बालेकिल्ला म्हणून सर्वत्र ओळखला जातो. मंत्री वीणा जॉर्ज, एम.बी. राजेश, ओ.आर. केलू, आर. बिंदू, जे. चिंचुराणी, पी. राजीव, के.बी. गणेश कुमार, व्ही. एन. वासवन, व्ही. शिवनकुट्टी, व्ही. अब्दुरहमान, ए.के. ससींद्रन आणि रोशी ऑगस्टीन यांना पराभवाचा धक्का सहन करावा लागला.
