शनिवार, 7 नोव्हेंबर 2026
तामिळनाडूच्या राजकीय संघर्षावरुन अरविंद सावंतांचा भाजपवर घणाघाती वार (Photo Credit- X)
शिवसेना (UBT) चे खासदार अरविंद सावंत यांनी या मुद्द्यावर केंद्र सरकार आणि राज्यपालांच्या “दुहेरी मापदंडांवर” जोरदार टीका केली आहे. २०१९ मधील महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींची आठवण करून देत, त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना पदाची शपथ देण्यापूर्वी आमदारांचे संख्याबळ तपासून पाहिले होते का? सावंत यांनी ठामपणे सांगितले की, एकाच देशात वेगवेगळ्या राज्यांसाठी वेगवेगळे घटनात्मक नियम असू शकत नाहीत.
अरविंद सावंत यांनी २०१९ मधील त्या बहुचर्चित घटनांचा संदर्भ दिला, जेव्हा पहाटेच्या वेळी राजभवनावर देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री म्हणून आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. त्यांनी विचारले, “त्या वेळी राज्यपालांनी संख्याबळ तपासून पाहिले होते का? कोणाला आठवते का? त्या प्रसंगी संख्याबळ न तपासताच शपथ देण्यात आली होती, तर इथे मात्र विजय यांच्याकडे आमदारांच्या स्वाक्षऱ्यांची मागणी केली जात आहे. हेच तर भाजपच्या दुहेरी मापदंडांचे खरे स्वरूप आहे.” हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की, त्या वेळी स्थापन झालेले सरकार बहुमताचा पाठिंबा नसल्यामुळे अवघ्या तीन दिवसांतच कोसळले होते.
पश्चिम बंगालमध्ये भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी यांचे स्वीय सहाय्यक (PA) चंद्रनाथ रथ यांची हत्या झाल्याबद्दल दुःख व्यक्त करत, अरविंद सावंत यांनी या कृत्याचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. त्यांनी म्हटले की, राजकीय संवाद हा निवडणुकीतील स्पर्धेवर आधारित असावा, वैयक्तिक द्वेषावर नाही. सावंत यांच्या मते, सध्या राजकीय पटलावर धुमाकूळ घालणाऱ्या हिंसक घटना हा विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडून वापरल्या जाणाऱ्या भाषेचा आणि वर्तनाचाच थेट परिणाम आहे. समाजात द्वेषाची बीजे पेरली जाणार नाहीत, याची खात्री करण्यासाठी नेत्यांनी आत्मपरीक्षण करावे, असा सल्ला त्यांनी दिला.
दरम्यान, बंगालच्या निवडणूक निकालांवर भाष्य करताना संजय राऊत म्हणाले की, राहुल गांधी आणि विरोधी आघाडीचा सल्ला धुडकावून लावून ममता बॅनर्जी यांनी एक मोठी चूक केली. त्यांच्या मते, जर विरोधकांची एकजूट अधिक भक्कम असती, तर निवडणुकीचा निकाल पूर्णपणे वेगळा लागला असता. तामिळनाडू आणि बंगालमधील या घडामोडींमुळे देशभरात राज्यपालांचे अधिकार आणि त्यांची निष्पक्षता यांविषयी एका नव्या घटनात्मक चर्चेला तोंड फुटले आहे आणि या चर्चेचा राष्ट्रीय राजकारणावरील प्रभाव येत्या काळात नक्कीच दिसून येईल.
