गुरुवार, 29 ऑक्टोबर 2026
४०१ फरार गुन्हेगारांवर रेड कॉर्नर नोटीस; परदेशातील भगोड्यांवर अमित शाहांचा सर्जिकल स्ट्राईक
सरकारने राज्यांना शासकीय कार्यक्रमांमध्ये वंदे मातरम गाणे आणि वाजवणे अनिवार्य करणारे मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती आणि आता या अधिवेशनात हा कायदा लागू केला जाईल. पावसाळी अधिवेशनासाठी सरकारच्या धोरणानुसार, प्रथम महत्त्वाचे अध्यादेश मंजूर केले जातील, ज्यात ‘वंदे मातरम’ विधेयक सर्वात महत्त्वाच्या अध्यादेशांपैकी एक असेल. इतर महत्त्वाच्या विधेयकांमध्ये आयकर सुधारणा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या यांसारख्या अनेक विधेयकांचा समावेश आहे.
सूत्रांनुसार, सरकारी रणनीतीकारांना विश्वास आहे की, कोणतेही विधेयक मंजूर करण्यासाठी, जरी त्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असली तरी, सरकारकडे सभागृहात पुरेसे संख्याबळ आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून पूर्व-मंजुरी मिळाल्यानंतर, हे विधेयक विचार आणि मंजुरीसाठी राज्यसभेच्या अजेंड्यावर सूचीबद्ध केले जाईल आणि त्यानंतर गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते राज्यसभेत सादर केले जाईल. पावसाळी अधिवेशन २० जुलै रोजी सुरू होईल आणि १३ ऑगस्ट रोजी संपेल.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यास, हे विधेयक ‘वंदे मातरम’चा अपमान करणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवेल आणि त्याला राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज आणि संविधान यांसारख्या इतर राष्ट्रीय चिन्हांप्रमाणेच कायदेशीर संरक्षण देईल. सध्याच्या कायद्यानुसार, राष्ट्रगीत गाण्यास हेतुपुरस्सर प्रतिबंध करणे किंवा ते गाजत असताना व्यत्यय आणणे, हा गुन्हा असून त्यासाठी तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. प्रस्तावित सुधारणेनुसार, वंदे मातरमचा अपमान करणे किंवा त्यात अडथळा आणण्याच्या कृत्यांनाही त्याच शिक्षा लागू होतील.
