जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका कधी होणार? निवडणूक आयोग म्हणाले, “योग्य वेळी..

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पाच राज्यांतील निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. यासोबतच या राज्यांमध्ये आदर्श आचारसंहिताही लागू करण्यात आली आहे.

    नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगणा आणि मिझोराममध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार तेलंगणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि मिझोराममध्ये एकाच टप्प्यात निवडणुका होणार आहेत. तर नक्षलग्रस्त राज्य छत्तीसगडमध्ये दोन टप्प्यात निवडणुका होणार आहेत. मिझोराममध्ये 7 नोव्हेंबरला निवडणूक होणार आहे, तर तेलंगणामध्ये 30 नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे. याशिवाय 17 नोव्हेंबरला मध्य प्रदेशात आणि 23 नोव्हेंबरला राजस्थानमध्ये मतदान होणार आहे. छत्तीसगडमध्ये 7 आणि 17 नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे. या पाच राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या तारखांना मतदान होणार आहे, मात्र निवडणुकीचे निकाल 3 डिसेंबरला एकत्र येतील.

    शेवटची निवडणूक 2014 मध्ये झाली होती

    या कार्यक्रमाच्या घोषणेनंतर निवडणूक आयोगाने जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभा निवडणुकीबाबतही मोठे वक्तव्य केले आहे. पत्रकार परिषदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणाले, राज्यातील सुरक्षा परिस्थिती आणि केंद्रशासित प्रदेशात एकाचवेळी होणार्‍या इतर निवडणुका पाहता योग्य वेळी हा निर्णय घेतला जाईल. 2014 मध्ये राज्यात शेवटची विधानसभा निवडणूक झाली होती. त्यानंतर 2015 मध्ये भाजप आणि पीडीपीचे युतीचे सरकार सत्तेवर आले होते. भाजपचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर मेहबुबा मुफ्ती यांनी प्रमुख पदाचा राजीनामा दिला होता. 19 जून 2018 रोजी मंत्रीपद देण्यात आले आणि त्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली आणि नंतर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.

    लेफ्टनंट गव्हर्नर जम्मू-काश्मीरचे प्रशासन चालवत आहेत

    यानंतर 5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारने कलम 370 आणि 35A हटवले. यासह, जम्मू-काश्मीर राज्याची पुनर्रचना जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये करण्यात आली. 31 ऑक्टोबर 2019 रोजी अस्तित्वात आलेल्या जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायद्यानुसार, जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभेची तरतूद आहे. जम्मू आणि काश्मीर हा केंद्रशासित प्रदेश झाल्यापासून उपराज्यपाल यांच्याकडे राज्यकारभाराची जबाबदारी आहे. सध्या मनोज सिन्हा लेफ्टनंट गव्हर्नर म्हणून तेथील कमांड सांभाळत आहेत.