शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
20 मे रोजी देशभरातील मेडिकल राहणार बंद? 12.4 लाख औषध विक्रेत्यांचा देशव्यापी संप
AIOCD च्या मते, या एकदिवसीय संपाचा सर्वाधिक परिणाम लहान शहरे आणि गावांमध्ये होण्याची शक्यता आहे. जिथे स्थानिक औषधांची दुकाने औषधांचा मुख्य स्रोत आहेत. ई-फार्मसी प्लॅटफॉर्म प्रिस्क्रिप्शन औषधांच्या विक्रीमध्ये पुरेशी सुरक्षा आणि पडताळणी प्रक्रिया पाळत नाहीत, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. या समस्येकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन केले जात आहे.
अनेक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म नियमांचे उल्लंघन करून औषधे विकत असल्याचा आरोप औषध विक्रेत्यांनी केला आहे. त्यांचा दावा आहे की, ऑनलाइन कंपन्या GSR 817 (E) अधिसूचनेअंतर्गत दिलेल्या सवलतींचा गैरवापर करून, योग्य पडताळणीशिवाय डॉक्टरांच्या चिठ्ठीवर मिळणारी औषधे विकत आहेत. संस्थेनुसार, यामुळे एकाच चिठ्ठीचा पुन्हा वापर करण्याचा धोका वाढला आहे. एआय (AI) द्वारे तयार केलेल्या बनावट चिठ्ठ्या वापरून औषधे मागवली जाऊ शकतात, अशी चिंताही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
एआयओसीडीचा (AIOCD) दावा आहे की, या मुद्द्यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक निवेदन सादर करण्यात आले होते, परंतु अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. संस्थेचे म्हणणे आहे की, ऑनलाइन औषध विक्रीचा परिणाम रुग्णांच्या सुरक्षिततेवर आणि पारंपरिक औषध व्यवसायावर होत आहे.
औषध विक्रेत्यांची एक प्रमुख मागणी म्हणजे GSR 220 (E) अधिसूचना मागे घेणे. कोविड-१९ महामारी आणि लॉकडाऊन दरम्यान औषधांचा पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी ही अधिसूचना २६ मार्च २०२० रोजी लागू करण्यात आली होती. एआयओसीडीचे म्हणणे आहे की, महामारी संपून बराच काळ लोटला असला तरी, ही सवलत अजूनही कायम आहे, ज्यामुळे डॉक्टरांच्या चिठ्ठीवर मिळणाऱ्या औषधांच्या विक्रीचे नियम कमकुवत होत आहेत.
संस्थेचा आरोप आहे की काही डिजिटल फार्मसी कंपन्या प्रिस्क्रिप्शन औषधांच्या विक्रीसंबंधीच्या पारंपरिक नियमांना बगल देण्यासाठी या सवलतीचा गैरफायदा घेत आहेत. त्यामुळे, AIOCD ने GSR 220(E) आणि GSR 817(E) या दोन्ही अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
स्थानिक औषध दुकाने आणि मोठ्या ऑनलाइन फार्मसी कंपन्यांमधील सर्वात मोठा वाद हा किमती आणि व्यवसायावरून आहे. ऑल इंडिया केमिस्ट्स अँड ड्रगिस्ट्स असोसिएशनचा (AIOCD) आरोप आहे की, मोठ्या कॉर्पोरेट आणि ऑनलाइन फार्मसी कंपन्या प्रचंड सवलतीत औषधे विकत आहेत, ज्यामुळे लहान आणि स्वतंत्र औषध विक्रेत्यांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे. संस्थेच्या मते, अशा आक्रमक सवलत धोरणांचा विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागांतील औषध दुकानांवर परिणाम होत आहे. हे लहान औषध विक्रेते कमी नफ्यावर व्यवसाय करतात आणि स्थानिक आरोग्यसेवेत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. परिणामी, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचा वाढता प्रभाव त्यांच्या व्यवसायासाठी एक मोठा धोका निर्माण करत आहे.
२० मे रोजी प्रस्तावित देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे अनेक राज्यांमध्ये औषधांची नियमित खरेदी आणि पुरवठा विस्कळीत होऊ शकतो. AIOCD चा दावा आहे की, या वादामुळे औषध व्यापारात गुंतलेल्या अंदाजे ५ कोटी लोकांवर परिणाम होऊ शकतो.
दरम्यान, केमिस्ट संघटनांनी आश्वासन दिले आहे की आपत्कालीन आणि अत्यावश्यक औषधांची उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. परंतु संघटनेने असा इशाराही दिला आहे की, जर केंद्र सरकारने २० मे पूर्वी या मुद्द्यावर कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत, तर आंदोलन आणखी तीव्र केले जाऊ शकते. “हा केवळ व्यावसायिक मुद्दा नाही, तर रुग्णांच्या सुरक्षेशी संबंधित बाब आहे,” असे एआयओसीडीचे अध्यक्ष जे. एस. शिंदे आणि महासचिव राजीव सिंघल यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.
