मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
भारताचा अशा देशांमध्ये समावेश आहे, जिथं ‘हिट अँड रन’ची प्रकरणं सर्वाधिक आहेत आणि मृत्यूही सर्वाधिक आहेत. भारतात दरवर्षी सुमारे साडेचार लाख रस्ते अपघात होतात, त्यात दीड लाख लोकांचा मृत्यू होतो. ‘हिट अँड रन’ प्रकरणांमध्ये २५ ते ३० हजार लोकांना आपला जीव गमवावा लागतो. आता सरकारनं भारतीय न्याय संहिततेत ‘हिट अँड रन’ प्रकरणात कठोर नियम केले आहेत. या कायद्याच्या निषेधार्थ देशभरातील ट्रक आणि बस चालक रस्त्यावर उतरले होते. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थानसह सर्व राज्यातील चालक संपावर होते. ‘हिट अँड रन’ हा रस्ता अपघाताचा एक प्रकार आहे, ज्यामध्ये वाहन दुसऱ्या वाहनाला, व्यक्तीला किंवा वस्तूला धडकल्यानंतर पकडले जाण्याच्या भीतीनं चालक न थांबता किंवा मदत करण्याचा प्रयत्न न करता घटनास्थळावरून पळून जातो. सलमान खान प्रकरणामुळं देशाला ‘हिट अँड रन’ प्रकरण माहीत झालं. वेगानं किंवा निष्काळजीपणानं गाडी चालवून दुसऱ्याच्या मृत्यूला कारणीभूत होणं हा सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा व्हावा, अशी मागणी सलमान खान प्रकरणामुळं पुढं आली होती. तिचा काही अंशी विचार करून नव्या कायद्यात काही कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. एखादं वाहन एखाद्या व्यक्तीला धडकलं किंवा वाहनाखाली कुणी चिरडल्यानंतर चालक जखमी व्यक्तीला मदत न करता अपघातस्थळावरून पळून गेला, तर हा गुन्हा आहे. अशा घटना रोखण्यासाठी कायदे होते; परंतु आता कायदा पूर्वीपेक्षा कडक करण्यात आला आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी अलीकडंच संसदेनं मंजूर केलेल्या तीन नवीन फौजदारी न्याय विधेयकांना मंजुरी दिली. या तीन विधेयकाचे आता कायदे झाले आहेत. लवकरच हे नवे कायदे भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) जुन्या कायद्यांची जागा घेतील. यातील भारतीय न्यायिक संहितेच्या ‘हिट अँड रन’ या एका तरतुदीला विरोध केला जात आहे. याआधी जुन्या कायद्यानुसार, ‘हिट अँड रन’च्या बाबतीत, निष्काळजीपणे गाडी चालवल्यास, निष्काळजीपणामुळं एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास किंवा एखाद्याचा जीव धोक्यात आल्यास, मोटार वाहन कलम २७९,३०४ (अ), ३३८ नुसार कारवाई केली जात होती. त्यात दोन वर्षे तुरुंगवासाची तरतूद होती. एवढंच नाही, तर आरोपीला लगेच जामीनही मिळत होता. आता, भारतीय न्यायिक संहितेच्या कलम १०४ (२) अंतर्गत, ‘हिट अँड रन’ प्रकरणातील आरोपींवर कठोर कारवाई केली जाईल.
निष्काळजीपणामुळं किंवा बेदरकारपणे गाडी चालवल्यामुळं एखाद्याचा मृत्यू झाला आणि चालक पोलिसांना न सांगता घटनास्थळावरून फरार झाला, तर त्याला दहा वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. सात लाख रुपयांचा दंडही भरावा लागू शकतो. चालक अपघातस्थळावरून पळून गेला नाही, तरी त्याला पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. दोन्ही प्रकरणं अजामीनपात्र असून सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे चालकाला पोलिस ठाण्यातून जामीन मिळणार नाही.
केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, २०२१ च्या तुलनेत २०२२ मध्ये ‘हिट अँड रन’च्या प्रकरणात १७ टक्के वाढ झाल्याचं आढळून आलं आहे. यातील मृतांची संख्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १७ टक्क्यांनी अधिक आहे. जखमींच्या संख्येतही २० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २००५ पासून भारतात दरवर्षी सुमारे साडेचार लाख रस्ते अपघात होतात. २०२० मध्ये टाळेबंदी लागू करण्यात आली, तेव्हा हा आकडा चार लाखांच्या खाली आला होता. त्या वेळी देशात तीन लाख ७२ हजार १८१ अपघात झाले होते. त्यात एक लाख ३८ हजार ३८३ लोकांना आपला जीव गमवावा लागला होता.
कायद्यातील नव्या तरतुदीला देशभरातील वाहनचालकांचा विरोध आहे. अखिल भारतीय ट्रक चालक संघटनेनं संप पुकारला आहे. जोपर्यंत सरकार ‘हिट अँड रन’चा नवा कायदा मागं घेत नाही, तोपर्यंत त्यांचा संप सुरूच राहील, असा इशारा देण्यात आला आहे. तोपर्यंत बस किंवा ट्रक चालवणार नाही, अशी चालकांची भूमिका आहे. अनेक राज्यांमध्ये वाहतूक व्यवस्था ठप्प झाली आहे. नवीन वाहतूक नियमांना वाहतूकदारही विरोध करत आहेत. कायद्यातील नव्या तरतुदीविरोधात देशभरात आंदोलन करणाऱ्यांचे वेगवेगळे तर्कवितर्क आहेत. चालकाला पाच-दहा वर्षे तुरुंगात टाकल्यास त्याच्या कुटुंबाचं काय होईल, असं त्यांचं म्हणणं आहे. रस्ता अपघातानंतर घटनास्थळावरून पळून पळून गेला नाही, तर जमाव त्याच्यावर हल्ला करेल आणि त्याला ठार मारेल, असाही युक्तिवाद केला जातो. अनेकदा रस्त्यावरील अपघातानंतर जमाव संतप्त होतो. काही आंदोलक वाहनचालकांचा असाही दावा आहे, की सरकारनं परदेशाच्या धर्तीवर ‘हिट अँड रन’ प्रकरणात कठोर तरतुदी केल्या आहेत; परंतु त्याआधी सरकारनं परदेशाप्रमाणं भारतातही चांगले रस्ते आणि वाहतूक व्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित करणं आवश्यक आहे. ‘हिट अँड रन’ प्रकरणं अमेरिका आणि जपानसारख्या विकसित देशांमध्येही घडतात. ‘अमेरिकन लॉ फर्म जस्टी’च्या लेखानुसार, रस्ता अपघातानंतर कोणत्याही परिस्थितीत अपघातस्थळ सोडून जाणं हा अमेरिकेत गुन्हा आहे. इथं वेगवेगळ्या राज्यांचे कायदे वेगळे आहेत. पोलिसांना माहिती न देता अपघाताचं ठिकाण सोडल्यास परवाना रद्द करणं, तुरुंगवासाची वेळ आणि २० हजार डॉलरपर्यंत दंड होऊ शकतो.
अमेरिकेत २०१२ ते २०२१ पर्यंत ‘हिट अँड रन’ प्रकरणांमध्ये ८९.४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २०१२ मध्ये १४६९ वरून २०२१ मध्ये २७८३ प्रकरणापर्यंत वाढ झाली. अमेरिकेत ‘हिट अँड रन’मुळं मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या खूपच कमी आहे. २०१६ मध्ये सर्वाधिक २०४९ मृत्यू झाले होते. लहान-मोठ्या ‘हिट अँड रन’ प्रकरणांवर नजर टाकल्यास, हा आकडा भारतात खूपच जास्त आहे. दरवर्षी सरासरी सात लाखांहून अधिक गुन्हे दाखल होतात. जपानमधील ‘रोड ट्रॅफिक’ कायद्यानुसार, जर एखाद्या कार चालकानं रस्त्यावर एखाद्या व्यक्तीला धडक दिली आणि ती व्यक्ती गंभीर जखमी झाली किंवा त्याचा मृत्यू झाला, तर आरोपीला जास्तीत जास्त सात वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते किंवा एक दहा लाख येन दंड होऊ शकतो. जर दुसऱ्या व्यक्तीला गंभीर दुखापत झाली नसेल, तर एखाद्याला शिक्षेतून सूट मिळू शकते. अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्सच्या तुलनेत जपानमध्ये रस्ते अपघात खूप कमी आहेत. इथं २०२० मध्ये केवळ तीन हजार ४१६ लोकांना रस्ते अपघातात जीव गमवावा लागला. अमेरिका, जपान, नॉर्वे, स्वीडन या विकसित देशांच्या तुलनेत भारत खूप मागं आहे. इथं मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या खूप जास्त आहे. तज्ज्ञांच्या मते, भारतात ‘हिट अँड रन’ प्रकरणांची संख्या जास्त होण्याचं मुख्य कारण म्हणजे निष्काळजीपणा आणि बेजबाबदार वर्तन. बहुतेक लोक रस्त्याचे नियम पाळत नाहीत. सीट बेल्ट न लावणं, अतिवेग आणि मद्यपान करून गाडी चालवणं यामुळं अपघाताची संख्या जास्त आहे. भारतात त्यामुळं नवा कायदा करण्यात आला, तर त्याला विरोध करीत ट्रक, बसचालकांनी संप पुकारल्यामुळं इंधनाचा तुटवडा निर्माण होऊन भाज्या आणि फळांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. नवा कायदा चालकांच्या हिताच्या विरोधात आहे. वाहनचालकांना कोणाचा जीव घ्यायचा नसतो. अपघात होतात. अशा वेळी लोक चालकाच्या विरोधात जातात. नवीन कायद्यात सुधारणा करावी, अशी चालकांची आणि वाहतूकदारांची मागणी आहे.
– भागा वरखडे
