मुंबई : जुन्या पेन्शन योजनेवर (Old Pension Scheme) राज्य सरकारने अजूनही कोणताही ठोस निर्णय न घेतल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांमधील असंतोष उफाळून आला आहे. त्यामुळे राज्यातील 17 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा संपाचे (State Government Strike) हत्यार उपसण्याचा इशारा दिला आहे. जुन्या पेन्शन योजनेच्या प्रमुख मागणीसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात संप पुकारला होता.
शिंदे-फडणवीस सरकारने त्यावेळी समिती नेमण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला. पण अजूनही यावर कोणतीही हालचाल झाली नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे संपावर जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान, या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी महासंघाच्या वतीने राज्यातील प्रत्येक जिह्यात बाईक रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. आश्वासने खूप झाली, आता मैदानात उतरू यापुढे तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, अशा इशाराही देण्यात आला.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न केल्याने ऑगस्ट क्रांती दिनी वांद्रे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने केली. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई व सरचिटणीस समीर भाटकर यांनीही दिला आहे.
