शुक्रवार, 16 ऑक्टोबर 2026
सातारा : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये २०१४ मध्ये तत्कालीन संचालकांनी शेतकऱ्यांसाठी राखीव असणाऱ्या भूखंडाचा गैरवापर करून ४६६ गाळ्यांची विनापरवानगी बांधकाम करून त्याची परस्पर विक्री केली आहे. हा घोटाळा १३७ कोटी रुपयांचा असल्याचे सांगण्यात येत आहे , मात्र प्रत्यक्षात हा घोटाळा ४००० कोटींचा आहे, असा आरोप आमदार महेश शिंदे यांनी केला आहे.
या संदर्भात तत्कालीन संचालकांनी उच्च न्यायालयामध्ये या विषयासंदर्भात ना हरकत आदेश मिळवण्याचा प्रयत्न केला मात्र कोर्टाने याप्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास नकार देऊन पणन संचालकांना संबंधित दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. असेही शिंदे म्हणाले.
आमदार शिंदे पुढे म्हणाले, विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीने केलेल्या गैरव्यवहाराची माहिती आपण मांडली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सुद्धा या प्रकरणाची माहिती दिली. त्यावेळी त्यांनी आपणास योग्य वाटेल ती भूमिका घ्यावी, असे सांगितल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीला शेतकऱ्यांच्या शेती माल विक्रीसाठी ७२ हेक्टरचा भूखंड वितरित करण्यात आला होता. त्यापैकी काही भूखंडावर ४६६ गाळे विनापरवानगी बांधण्यात आलेत. एक गाळा एक हजार स्क्वेअर फुट असून रेडी रेकनरप्रमाणे त्याची किंमत नऊ कोटी असताना हे गाळे पाच लाख रुपये किंमतीने विकण्यात आले. हे गाळे तत्कालीन संचालक व व्यापारी यांनाच विकण्यात आले. प्राप्त माहितीनुसार एकाच कुटुंबामध्ये १३० गाळ्यांचे वितरण केल्याची धक्कादायक माहिती आहे.
त्कालीन चेअरमन, संचालकांकडून घोटाळा
तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळामध्ये हे प्रकरण उघडकीस आले होते, त्यावेळी त्यांनी पणन संचालकांना चौकशीच्या आदेश दिले होते. तत्कालीन संचालक प्रभू पाटील यांनी हा घोटाळा उघडकीस आणला होता. त्यावेळी तत्कालीन बाजार समितीचे चेअरमन बाळासाहेब सोळसकर, संचालक शशिकांत शिंदे, प्रदीप खोपडे, संजय पानसरे, बापू भुजबळ यांच्यासह अन्य संचालकांनी हा घोटाळा केल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
२०१३-१४ मध्ये सामाजिक कार्यकर्ते नितीन बोर्डे यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती व अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सैनिक यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणात १३८ कोटींचा अपहार झाला असून, हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आहे, अशी शिफारस अहवालात केली आहे. मात्र हा अहवालावर सुद्धा तत्कालीन संचालकांनी स्थगिती आणली आहे.
शेतकऱ्यांना गाळे द्यावेत हीच आमची भूमिका
ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना शेतीमाल विकण्याची जागा उपलब्ध होती, त्या ठिकाणी चटई क्षेत्रात गाळे बांधून त्यामध्ये चार हजार कोटींचा घोटाळा केला आहे. मार्केट कमिटीची जागा ही इंडस्ट्रियल क्षेत्र म्हणून दाखवण्यात आले, मात्र मार्केट कमिटी जागा औद्योगिक क्षेत्र असूच शकत नाही. रेडी रेकनरचे किंमत नऊ कोटी रुपये असताना नाम मात्र पाच लाखात गाळे कसे विकले जाऊ शकतात असा सवाल त्यांनी केला.
१९ मार्च २०२४ रोजी हायकोर्टाने पणन संचालकांना या प्रकरणातील दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत असे आदेश दिलेले आहेत त्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी हे गाळे ताब्यात घेऊन शेतकऱ्यांना द्यावेत व यासंदर्भात जोपर्यंत न्याय होत नाही तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहणार आहे. तत्कालीन संचालकांनी या प्रकरणी कोर्टात जाऊन ना हरकत आदेश मिळवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र हायकोर्टाने संबंधित प्रकरणात स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. याबाबतचे आदेश दि. १२ एप्रिल रोजी दिले आहेत. संबंधित संचालकांकडून गाळे काढून घेऊन ते शेतकऱ्यांना द्यावेत, हीच आमची भूमिका असल्याचे महेश शिंदे यांनी सांगितले.
