संमतीने असलेले शारीरिक संबंध 'टॉर्चर' ठरत नाहीत, मुंबई उच्च न्यायालयाने तरुणांविरुद्धचा POCSO खटला केला रद्द
या प्रकरणातील तक्रारदार आणि आरोपी हे नातेवाईक आहेत आणि काही काळापासून एकमेकांशी संबंधात होते. सुरुवातीला त्यांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु दोन्ही कुटुंबांच्या तीव्र विरोधामुळे त्यांचे लग्न थांबण्यात आले. या वादामुळे नंतर क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात भारतीय दंड संहिता आणि पोक्सो कायद्याअंतर्गत तरुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.
आरोपींनी औरंगाबाद खंडपीठात या प्रकरणाविरुद्ध याचिका दाखल केली. खटल्याची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एस.जी. चपळगावकर यांनी संपूर्ण प्रकरणाची बारकाईने तपासणी केली. न्यायालयाने सांगितले की तक्रार दाखल करताना मुलगी १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाची होती. दोघेही प्रौढ आहेत आणि त्यांचे शारीरिक संबंध केवळ लग्नाच्या खोट्या आश्वासनावर आधारित नव्हते, तर सहमतीने होते. तपासात असे दिसून आले की लग्न न करण्याचे कारण खोटे आश्वासन नव्हते, तर कुटुंबाचा विरोध होता.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने असा निर्णय दिला की जिथे दोन प्रौढांनी सहमतीने लैंगिक संबंध ठेवले असतील, जर लग्नाचे वचन पूर्ण केले नाही तर ते नेहमीच छळ मानले जाऊ शकत नाही. याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर न्यायालयाने क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात नोंदवलेला एफआयआर रद्द केला. अर्जदारातर्फे वकील वैभव बी. ढगे उपस्थित राहिले, तर सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील एस.ए. गायकवाड यांनी युक्तिवाद केला.
