शेखर गोतसुर्वे, सोलापूर : कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचा भाजपला धक्का बसलेला असतानाच आता राज्याचे आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांच्या निकालाला एक धक्का बसला आहे. सोलापूर जिल्ह्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. शीतलकुमार जाधव यांना निलंबित केलेला आदेश रद्द करावा लागला आहे.
याबाबत शासनाने आदेश जारी केले आहेत. या आदेशात नमूद केलेल्यानुसार ज्याअर्थी डॉ. शितलकुमार जाधव, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर याना आदेश क्रमांक विभावो १३२२/प्र.क्र.७६/सेवा-४, दि.२८.१२.२०२२ अन्वये निलंबीत करण्यात आले होते व निलंबन कालावधीत त्यांचे मुख्यालय, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, गडचिरोली येथे ठेवण्यात आले होते. आरोग्यमंत्र्याच्या या निर्णयाविरुद्ध डॉक्टर जाधव यांनी मॅटमध्ये धाव घेतली होती. मॅटच्या आदेशाचे सरकारला दखल घ्यावी लागली आहे. त्यानंतर शासन आदेश क्रमांक विभाची १३२२/प्र.क्र.७६/सेवा-४, दि. २१.०४.२०२३ अन्वये त्यांचे मुख्यालयात सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा, कुष्टरोग कार्यालय, सोलापूर असा बदल करण्यात आला होता.
त्याअर्थी, आता राज्यपाल महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७२ च्या नियम ४ च्या पोटनियम (५) च्या खंड (क) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून याद्वारे उक्त निलंबन रद्द करीत आहे. डॉ. शितलकुमार जाधव, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर यांना पुनःस्थापनेनंतर सहायक संचालक, (कुष्ठरोग) अधिकारी, धुळे या रिक्त पदावर पदस्थापना देण्यात येत आहे.
आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी किरकोळ कारणावरून डॉ. जाधव यांना निलंबित केले होते. यानंतर सोलापूर जिल्हा आरोग्य विभागाची वाताहात झाली आहे. वैयक्तिक कारणावरून आतापर्यंत डॉक्टर जाधव यांना टारगेट करण्यात आले परंतु कोरोना महामारी काळात त्यांनी केलेली कामगिरी जिल्ह्यातील राजकारणी विसरले आहेत सोलापुरात कोरोना वाढल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त पी शिवशंकर यांनी त्यांना महापालिकेची जबाबदारी दिली त्यानंतर ग्रामीण भागात कोरोना पसरला त्यामुळे पुन्हा त्यांना जिल्हा आरोग्य विभागाचे जबाबदारी देण्यात आली ोरोना महामार्यावर नियंत्रण आणताना त्यांना त्यांच्या आई-वडील गमावावे लागले. परंतु त्यांची ही सर्व बाजू विसरून राजकारण्यानी त्यांना टार्गेट केले. याचाच फटका आरोग्य विभागाला बसला आहे. जाधव यांचे निलंबन मागे घेतल्यामुळे डॉक्टर मंडळींनी समाधान व्यक्त केले आहे.
आता तरी डोळे उघडा…
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचा निकाल शनिवारी जाहीर झाला आहे. यात सत्ताधाऱ्यांना मोठा दणका बसला आहे. महाराष्ट्र सरकारने आता याचा बोध घ्यावा असा सूर सरकारी कर्मचाऱ्यातून निघत आहे. अनेक अधिकारी बदली झाल्यानंतर पोस्टिंग न मिळाल्याने लटकले आहेत. त्रुटी पात्र प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना टप्पा अनुदान जाहीर केले आहे. मात्र हे अनुदान देताना या शिक्षकांची ससेहोलपट व आर्थिक लूट केली जात आहे. याकडे सरकारचे लक्ष नसल्याबद्दल संताप व्यक्त होत आहे. त्यामुळे आता तरी या सरकारला या गोष्टीत लक्ष घालणं गरजेचे झाले आहे.