संग्रहित फोटो
मुंबई : गेल्या काही दिवसापासून राज्यात मुसळधार पाऊस पडत आहे. या मुसळधार पावसामुळे अतिवृष्टी आणि वादळामुळे मराठवाड्यासह विविध भागातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या पावसामुळे शेतकऱ्यांचा हातातोंडाशी आलेला घास मातीमोल झाला असून बळीराजावर संकट कोसळलं आहे. त्यामुळे सरकारकडून शेतकऱ्यांना तातडीने मदतीची गरज आहे. अशातच आता शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी महायुतीच्या सर्वच आमदार-खासदारांनी आपला एक महिन्याचा पगार शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी देऊ केला आहे. मात्र, राज्याचे जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी मंत्रिपदाचे वर्षभराचे वेतन रक्कम रुपये 31 लक्ष 18 हजार 286 रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीत दिले आहेत.
राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी राज्यातील अनेक जिल्ह्यांना भेट देऊन झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली आहे. मराठवाड्यातील जालना, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, सोलापूर तर उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव नाशिक, या जिल्ह्यांमध्ये मंत्री गिरीश महाजन यांनी भेटी घेऊन नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केली आहे. गिरीश महाजन हे आपला वर्षभराचा पगार देणारे राज्यातील पहिलेच मंत्री ठरले आहेत. मंत्री पदाची शपथ घेतल्यापासून डिंसेबर 2024 ते नोव्हेंबर 2025 या कालावधीचे संपूर्ण वेतन रु. ३१ लक्ष १८ हजार २८६ त्यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस दिले आहे आहेत.
सरकारकडून शेतकऱ्यांना मदत जाहीर
राज्यातील अतिवृ्ष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकारकडून मदतीची अपेक्षा लागली असून आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीकडे राज्याचे लक्ष लागले होते. विशेष म्हणजे आजच शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेजची घोषणा होणार असल्याची माहिती होती, दिवाळीपूर्वीच बळीराजाच्या खात्यावर मदतनिधी जमा होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी सांगितले होते. दिवाळी सणाला अवघे काही दिवस राहिल्याने आता राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी अखेर मदतीचं पॅकेज जाहीर केलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत पत्रकार परिषद घेत मुख्यमंत्र्यांनी मदत पॅकेजची घोषणा केली. त्यानुसार, ज्या शेतकऱ्यांची जमीन अतिवृष्टीच्या पाण्यात वाहून गेली, त्यांना हेक्टरी 3.47 लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. तसेच, अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी तब्बल 31 हजार 628 कोटी रुपयांचे मदतीचे पॅकेज जाहीर करण्यात आलं आहे. शेतकरी, नुकसानग्रस्त घरे, जमिनी आणि जनावरांच्या नुकसानीसाठीही भरीव मदत देण्याचा शासनाचा निर्णय आहे.
काही राहून गेलं तर समावेश करू – अजित पवार
दोन हेक्टरपर्यंत एनडीआरएफ आणि केंद्राचे नॉर्म्स असतात, त्यावरील भार आम्ही उचलला आहे. बारकाईने विचार करत कोणताही घटक वंचित राहणार नाही असा विचार केलाय. भौगोलिक परिस्थिती वेगळी असते, जर काही राहून गेलं तर त्याचा समावेश करण्याची देखील आमची तयारी आहे, अशी माहिती यावेळी उपमु्ख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
