रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
आदिती तटकरेंचं सभागृहात महत्त्वाचं वक्तव्य
Ladki Bahin Yojana Marathi : महाराष्ट्रातील निवडणुकीपूर्वी जून २०२४ मध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत महिलांना त्यांच्या बँक खात्यात दरमहा १५०० रुपये मिळत होते. निवडणुकीच्या वेळेपर्यंत सुमारे अडीच कोटी महिलांनी या योजनेअंतर्गत नोंदणी केली होती. सुरुवातीला नोंदणी केलेल्या महिलांच्या खात्यात ७,५०० रुपये जमा झाले होते.इतर राज्यांमध्येही अशाच योजना सुरू आहेत. भाजप-शिवसेना (शिंदे)-राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) महायुतीच्या निवडणूक विजयात या योजनेने मोठी भूमिका बजावली असे मानले जाते. याचदरम्यान आता यंदाच्या अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजनेद्वारे 2100 रुपये देणार असल्याची घोषणा आम्ही केलेली नाही, असे वक्तव्य महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरेंनी केले आहे.
भाजपप्रणित आघाडीने निवडणुकीपूर्वी आश्वासन दिले होते की ते लाभार्थ्यांना देण्यात येणारी रक्कम दरमहा १,५०० रुपयांवरून २,१०० रुपये करेल. परंतु, निवडणूक निकालानंतर तीन महिन्यांनी, राज्य सरकार योजनेच्या लाभार्थ्यांची यादी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही योजना सुरू करताना अनेक टीकाकारांनी दिलेले इशारे खरे होते हे महाराष्ट्र सरकारला आता जाणवत आहे. अशा मोठ्या बजेटच्या योजना राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम करतील. महसूलातील घट आणि वाढत्या कर्जाचा परिणाम इतर कल्याणकारी योजनांवर होऊ लागला आहे.
राज्य सरकारने जुलै ते डिसेंबर २०२४ दरम्यान २.५ कोटी महिलांना सुमारे २१,००० कोटी रुपये दिले आहेत. राज्याने या योजनेसाठी एका वर्षात ४६,००० कोटी रुपये खर्च करण्याचे बजेट ठेवले होते. आता सरकार या योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या डेटाची तुलना महिलांसाठीच्या इतर कल्याणकारी योजनांच्या डेटाशी करत आहे. मार्चपर्यंत, सुमारे ८ लाख महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. या महिलांना एकूण अंदाजे ७२० कोटी रुपये मिळाले.
राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे म्हणाल्या की, या योजनेतून वगळण्यात आलेल्या सुमारे १.१ लाख महिला ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या होत्या. ही योजना फक्त १८ ते ६५ वयोगटातील महिलांसाठी आहे. याशिवाय, २.३ लाख महिलांना संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत आधीच १,५०० रुपये मिळत होते. देवेंद्र फडणवीस सरकारने योजनेचे नियम बदलल्याचा दावा तटकरे यांनी फेटाळून लावला. ते म्हणाले की, ज्या नियमांअंतर्गत लाभार्थ्यांना काढून टाकले जात आहे ते जून २०२४ मध्ये योजना सुरू करतानाच बनवण्यात आले होते. तसेच आज (5 मार्च)अधिवेशनात आदिती तटकरेंनी लाडकी बहीण योजनेबाबत महत्त्वाची माहिती दिली. येत्या अर्थसंकल्पात किंवा अधिवेशनाच्या काळात 2100 रुपये देऊ, असे कोणतेही वक्तव्य आम्ही केले नव्हते. सरकार एखादी योजना जाहीर करते, तेव्हा जाहीरनामा हा 5 वर्षांचा असतो. या अर्थसंकल्पात 2100 रुपये देण्याची घोषणा आम्ही कुठेही केलेली नाही. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात एक विभाग म्हणून आम्ही आमचा प्रस्ताव शासनाजवळ ठेवला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
