संग्रहित फोटो
कोल्हापूर/ दीपक घाटगे : कोल्हापूर महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीचा बिगुल वाजला असून, शहरात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. विविध पक्षांकडून मोर्चेबांधणी, बैठका, गटबाजी आणि आघाड्या जुळवाजुळवीला सुरुवात झाली आहे. सत्तेवर डोळा असलेल्या सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी आपापली रणनीती आखण्यास सुरूवात केली असून, इच्छुक नगरसेवक उमेदवारांवर कसोटीची वेळ येणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
सध्याच्या घडीला महाविकास आघाडीचे घटकपक्ष काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) यांनी एकत्र येण्याची प्राथमिक चर्चा सुरू केली आहे. मात्र जागावाटप, स्थानिक पातळीवरील गटबाजी आणि पक्षनिष्ठा यावर आघाडीचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. दुसरीकडे भाजपने स्वबळावर निवडणूक लढविण्याचा निर्धार व्यक्त केला असून, संघटनात्मक बळावर आपली ताकद दाखवण्याची तयारी सुरू केली आहे.
एकंदरीत, कोल्हापूर महापालिकेच्या रणधुमाळीत पक्षांच्या आघाड्यांवर सर्वांचे डोळे लागले आहेत. कोण कोणासोबत जाते आणि जागावाटप कसे ठरते यावर निवडणुकीचे अंतिम चित्र अवलंबून असेल. मात्र या सगळ्या प्रक्रियेत इच्छुक उमेदवारांची कसोटी लागणार हे नक्की आहे.
शिंदे गट भाजपसोबत जाण्याची शक्यता
महापालिकेत सध्या काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे माजी नगरसेवक आपली बाजू मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. काही ठिकाणी शिवसेना-शिंदे गट देखील समीकरणे बदलू शकतो. एकीकडे शिंदे गट भाजपसोबत जाण्याची शक्यता कायम आहे, तर उद्धव ठाकरेंच्या गटाची काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी जुळवाजुळव होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर इच्छुक उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य आघाड्यांच्या निर्णयावर ठरणार हे चित्र स्पष्ट होत आहे.
स्थानिक नेत्यांच्या समीकरणांना महत्त्व
दरम्यान, कोल्हापूरची राजकीय परंपरा आघाड्या आणि गटबाजीने समृद्ध आहे. स्थानिक नेते मंडळींच्या वैयक्तिक समीकरणांना महत्त्व मिळते. म्हणूनच आगामी निवडणुकीत केवळ पक्षच नव्हे, तर स्थानिक पातळीवरील गटाची ताकद, मतदारांशी असलेली नाळ आणि आर्थिक पाठबळ या गोष्टींवर यश अवलंबून राहणार आहे.
इच्छुकांना जागा गमावण्याची भीती
पक्षनिहाय जागावाटपाचे समीकरण जुळवताना अनेकांना मनपसंत जागा मिळणार नाही. त्यामुळे नाराजी, पक्षांतर किंवा बंडखोरीचा मुद्दा उभा राहण्याची चिन्हे आहेत. खास करून अनेक वर्षे जनसंपर्कातून जम बसवलेले इच्छुक आपली जागा गमावण्याच्या भीतीत आहेत. अशावेळी त्यांना आपली निष्ठा दाखवावी लागेल, तर काहींना स्वतंत्र उमेदवारीचा पर्यायही स्वीकारावा लागू शकतो.
