मोफत पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन...; BMC Electionसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा जाहीरनामा प्रसिद्ध
अजित पवार म्हणाले, “राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ‘आपली मुंबई’ हे ‘सर्वांसाठी मुंबई’ चे स्पष्ट दृष्टिकोनातून हा जाहीरनामा बनवण्यात आला आहे. ज्यामध्ये गरीब, मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंत सर्वांना समान संधी मिळतील. मुंबईकरांसाठी स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुता या तीन तत्वांवर आधारित शहरात सामाजिक सुसंवाद राखला जाईल, तसेच मुंबईच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रभावी नियोजन आणि लोकसहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस वचनबद्ध आहे. शिव, शाहू, फुले आणि आंबेडकर यांच्या पुरोगामी विचारांचा वारसा हा महाराष्ट्राचा मंत्र आहे.” असही त्यांनी नमुद केलं. (BMC Election 2026)
पायाभूत सुविधा आणि विकास:
मुंबईतील रस्ते, पूल आणि उड्डाणपुलांचे आधुनिकीकरण; ५ वर्षांत ५०० किमी नवीन रस्ते बांधणे.
स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत सीसीटीव्ही, वाय-फाय आणि डिजिटल सेवांचा विस्तार.
मुंबईचे आर्थिक केंद्र म्हणून बीकेसी, वरळी आणि पूर्व उपनगरांचा विकास; नवीन रोजगार केंद्रांची निर्मिती.
एआय (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) मोबाईल कंट्रोल सेंटरसह ‘स्मार्ट ट्रॅफिक सिग्नल’ सिस्टमची स्थापना.
अंतर्गत रस्ते नेटवर्क उघडून वाहतूक नियंत्रण.
पाणीपुरवठा:
झोपडपट्ट्यांमध्ये जुना मोफत पाणीपुरवठा.
२४x७ स्वच्छ आणि मुबलक पाणीपुरवठा सुनिश्चित केला; पाण्याची गळती रोखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान.
जलसंधारण, पुनर्वापर आणि प्रभावी वितरण व्यवस्था वाढविण्यासाठी ‘जल समृद्ध नगर अभियान’.
‘स्मार्ट वॉटर मीटर’द्वारे २०३० पर्यंत वॉटर साक्षर वॉर्ड मिशन.
घनकचरा व्यवस्थापन:
घनकच रा व्यवस्थापनासाठी शून्य कचरा धोरण: पुनर्वापर प्रकल्प वाढवा आणि प्लास्टिक बंदी कडक करा.
मुंबईतील नाले आणि नद्या स्वच्छ करण्यासाठी ‘नदी पुनरुज्जीवन’ मोहीम: मुसळधार पावसात पूर नियंत्रणात आणण्यासाठी नवीन ड्रेनेज सिस्टम.
घनकचरा कराची प्रभावी रचना.
शाश्वत पद्धतीने घनकचरा वेगळे करणाऱ्या आणि हाताळणाऱ्या नागरिकांना बक्षीस देण्यासाठी ‘कचरा क्रेडिट सर्टिफिकेट’ प्रणाली लागू केली जाईल.
लाड-पेज समिती धोरणानुसार स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसाठी मोफत गृहनिर्माण आणि आरोग्य विमा योजना.
आरोग्य:
प्रत्येक वॉर्डमध्ये प्रगत प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, मोफत वैद्यकीय तपासणी आणि कोविड-१९ सारख्या साथीच्या आजारांसाठी तयारी.
दैनंदिन माहितीसाठी प्रत्येक रुग्णालयात अत्याधुनिक डॅशबोर्ड प्रणाली स्थापित केली जाईल.
२,४०७ महानगरपालिका रुग्णालयांचे निदान आणि टेलि-कन्सल्टिंग सुविधांसह UHWC मध्ये रूपांतर करणे.
प्रत्येक महानगरपालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना आरोग्य कार्ड प्रदान करणे.
“आरोग्य संपन्न नगर” उपक्रमांतर्गत मानसिक आरोग्य, व्यसनमुक्ती समुपदेशन आणि पुनर्वसन केंद्रे एकत्रित करणे.
प्रभावी भटक्या कुत्र्यांवर नियंत्रण आणि पाळीव कुत्र्यांच्या परवान्यांची प्रभावी अंमलबजावणी.
शिक्षण:
महानगरपालिका शाळांचे आधुनिकीकरण: डिजिटल वर्गखोल्या आणि मोफत पौष्टिक जेवण योजना.
एआय तंत्रज्ञानावर आधारित स्मार्ट वर्गखोल्या आणि शाळांचे मोठ्या प्रमाणात डिजिटलायझेशन.
वॉर्डमध्ये करिअर मार्गदर्शनासह सुसज्ज ग्रंथालये आणि मोफत अभ्यास केंद्रे तयार करणे.
माध्यमिक स्तरावर व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी उद्योगांसोबत काम करणे भागीदारी.
संविधानात स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुता यावरील निबंधांसह सक्षम आणि सुसंस्कृत नागरिकत्वाच्या मॉड्यूलवर प्रभावी प्रशिक्षण.
माध्यमिक शिक्षणात कौशल्य विकास अभ्यासक्रमांचा समावेश करणे.
पर्यावरण आणि शाश्वतता:
मुंबईला ‘हरित शहर’ बनवणे, १० लाख झाडे लावणे आणि उद्यान व्याप्ती वाढवणे.
पुरवठा नियंत्रण आणि हवेच्या गुणवत्तेचे निरीक्षण प्रणालींसाठी इलेक्ट्रिक बस आणि सीएनजी वाहनांना प्रोत्साहन देणे.
खारफुटीच्या जंगलांचे किनारपट्टी संरक्षण आणि संवर्धन: हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी ‘हवामान लवचिक मुंबई’ योजना.
धूळमुक्त मुंबईसाठी आधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर.
वाहतूक आणि वाहतूक:
मुंबई लोकल ट्रेन आणि मेट्रोचा विस्तार: नवीन मार्ग आणि स्थानकांसाठी केंद्र सरकारशी समन्वय.
वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी स्मार्ट ट्रॅफिक सिग्नल आणि पार्किंग सुविधा.
सार्वजनिक वाहतुकीत महिलांसाठी सुरक्षित जागा आणि ई-बाईक शेअरिंग योजना.
मुंबई मेट्रोमध्ये अपंगांसाठी पूर्ण प्रवेश. यासोबतच, अनेक सुविधांवरही लक्ष दिले जाईल.
सर्व पादचारी मार्ग (फूटपाथ) अतिक्रमणमुक्त आहेत याची खात्री करण्यासाठी विशेष लक्ष दिले जाईल जेणेकरून अपंग, मुले, विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिकांसह प्रत्येकजण सुरक्षितपणे चालू शकेल.
फेरीवाला धोरण प्रभावीपणे अंमलात आणण्यासाठी प्रत्येक वॉर्डमध्ये नागरिक समिती स्थापन करण्यासाठी आणि महानगरपालिका आणि अतिक्रमण निर्मूलन विभागासह रामनत्रे स्थापन करण्याची व्यवस्था करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
गृहनिर्माण आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन:
खाजगी जमिनीवर परवडणारी घरे योजना
१ लाख नवीन घरे बांधणे आणि एसआरए योजनेची जलद अंमलबजावणी.
मूलभूत सुविधांसह झोपडपट्टीवासीयांना मोफत मालकी आणि विकास हक्क.
अनधिकृत बांधकाम नियंत्रित आणि नियमित करण्यासाठी पारदर्शक धोरण.
७०० चौरस फूट पर्यंतच्या मालमत्ता कर माफ करणे.
