Buldhana Farmers Flood Relief Fund:
Buldhana News: जिल्हा बँक निवडणुकीचा फैसला; ९४ टक्के मतदान; अनेक मान्यवरांनी बजावला आपला मताधिकार
नैसर्गिक आपत्तीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला. बुलढाणा जिल्ह्यातील बाधित शेतकऱ्यांना मंजूर झालेली १० कोटी ७८ लाख ५७ हजार रुपयांची मदत ही राज्यासाठी मंजूर झालेल्या एकूण निधीतील मोठा हिस्सा आहे. त्यामुळे खरीप हंगामातील नुकसानीने आर्थिक अडचणीत आलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांना शासनाच्या मदतीचा हात मिळणे आवश्यक आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी, यासाठी शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. मंजूर झालेला निधी शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून सावरण्यासाठी निश्चितच आधार देईल, असे मंत्री मकरंद जाधव यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना मंजूर करण्यात आलेली मदत डीबीटी प्रणालीद्वारे थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, ही मदत रक्कम शेतकऱ्यांच्या जुन्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी अथवा वसुलीसाठी वळती करून घेऊ नये, अशा कडक सूचना सर्व बँकांना देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, असे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांना शासनाकडून मिळणारी मदत पूर्णपणे त्यांच्या उपयोगासाठी उपलब्ध होणार आहे.
मदत वाटप करताना एकाच शेतकऱ्याला एकाच नुकसानीसाठी दुबार लाभ मिळणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना तहसीलदार व जिल्हाधिका-याना देण्यात आल्या आहेत, त्याच हंगामात यापूर्वी मदत मिळालेल्या लाभार्थ्यांना त्याच क्षेत्रासाठी पुन्हा मदत देताना द्विरुवती होणार नाही, याची विशेष खबरदारी घेण्यात येणार आहे. मदत वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सर्व लाभार्थ्यांची यादी आणि वितरित मदतीचा तपशील संबंधित जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे जिल्हातील शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. अशा परिस्थितीत ७हजार ६५८ शेतक-यांसाठी मंजूर झालेला १० कोटी ७८ लाख ५७ हजार रुपयांचा निधी हा बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतक-यांसाठी मोठा आर्थिक आधार ठरणार आहे. शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे संकटात सापडलेल्या शेतक-यांना खरीप हंगामातील नुकसानीतून सावरण्यासाठी मदतीचा हात मिळाला आहे.
बुलढाण्याचे पालकमंत्री, मकरंद जाधव पाटील म्हणाले की, ८८ शेतकयांच्या हिताला शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य असून, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात नुकसानसास्त शेतक-यांना आवश्यक ती मदत मिळवून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे.






