मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
मोठी बातमी ! खर्च तिप्पट झाल्यास मंत्रिमंडळ मंजुरी बंधनकारक; मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीही महत्त्वपूर्ण
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज (मंगळवार, ९ जून) पार पडली, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठकीत चार धडाकेबाज निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यातील करपद्धती, महाविद्यालये आणि उदयोगांबाबतीत हे मोठे निर्णय घेण्यात आले असून या निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागत करण्यात येत आहे.
सामान्य प्रशासन विभागात नवा निर्णय घेण्यात आला असून आता मंत्रालयीन विभागांच्या पुनर्रचनेस मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयाद्वारे तेरा विभागांची पूनर्रचना करण्यात आली आहे. यामुळे एकाच विभागात असलेल्या दोन उपविभागांचे स्वतंत्र विभाग होणार आहेत. आता ३३ प्रशासकीय विभाग होते, आता त्यांची संख्या १० ने वाढून ४३ होणार असल्याचे समजते. परंतु नवीन पद निर्मिती होणार नसल्याचे समजत आहे. मात्र याद्वारे विभागांना आता सुलभपणे काम करता येईल, अशा पद्धतीने कामकाजांची विभागणी होणार आहे. या निर्णयामुळे निर्णय प्रक्रिया गतीमान होणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
प्रशासकीय कामकाजात गतिमानता आणि सुसूत्रतेसाठी मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे सध्या अस्तित्वातील ३३ प्रशासकीय विभागांची संख्या ४३ होणार आहे.
याशिवाय राज्यातील नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता, विस्तारीकरणात नवीन विद्याशाखा, अभ्यासक्रम व नवीन विषय, तुकडी आदी विषयांना अनुसरून शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी महाराष्ट्र सार्वजनिक अधिनियम २०१६ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयानुसार या अधिनियमातील तरतुदीनुसार नवीन महाविद्यालय किंवा परिसंस्था चालू करण्यास तसेच त्यांना परवानगी देण्यास ३० जून, २०२६ ची मुदत राहणार आहे. या अधिनियम, २०१६ मधील प्रस्तावित मुदतवाढ कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक यांनादेखील लागू राहणार आहे.
केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मधील तरतुदींशी सुसंगत आणि सुसूत्रतेसाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या ५६ व्या बैठकीमध्ये भारत सरकारने केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ च्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. सुधारणेबाबतच्या प्रारूपास यावेळी मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कर्ज उभारणीच्या अधिकारात वाढ करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यात विविध औद्योगिक क्षेत्रे, विशेष आर्थिक क्षेत्रे व आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन संपादन सुरू आहे. यात शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई देणे, तसेच नवीन औद्योगिक प्रकल्प व पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अतिरिक्त आर्थिक संसाधनांची महामंडळाला आवश्यकता भासणार आहे, त्याअनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
