Chandrapur News: फार्मर आयडीची प्रतीक्षा कायम! सीमावर्ती भागातील शेतकरी योजनांपासून वंचित
Raigad News: कर्जत-खालापूरात राजकीय उलथापालथ! परिवर्तन आघाडीने मारली बाजी, अजित पवार–ठाकरे गट एकत्र
डिजीटल इंडियाच्या गप्पा मारल्या जात असताना तालुक्यातील शेतकरी आजही जुन्या महसुली नोंदींच्या चक्रव्युहात अडकले आहेत. जिवती तालुक्यातील अनेक गावांतील सातबारांचे संगणकीकरण पूर्ण न झाल्याने शेतकऱ्यांचे ‘फार्मर आयडी’ तयार होऊ शकत नाहीत. परिणामी, राज्य आणि केंद्र सरकारच्या शेकडो कृषी योजनांचा लाभ घेण्यापासून तालुक्यातील शेतकरी वंचित राहत आहेत. शासकीय नियमांनुसार कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्याला ‘महाडीबीटी’ पोर्टलवर नोंदणी करावी लागते. या नोंदणीसाठी शेतकऱ्याचा सातबारा ऑनलाइन असणे आणि त्यावर त्याचा आधार क्रमांक लिंक असणे अनिवार्य आहे. जिवती तालुक्यातील गावे दुर्गम भागात असल्याने आणि महसूल विभागाच्या दिरंगाईमुळे अनेक सातबारा उतारे अद्याप संगणकीकृत झालेले नाहीत. थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रियेसाठी प्रत्येक शेतकऱ्याला स्वतंत्र ‘फार्मर आयडी’ देण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
पोर्टलवर सातबाराची माहिती न मिळाल्यास फार्मर आयडी तयार होत नाही. यामुळे योजनांना मुकावे लागते, ट्रॅक्टर, ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन आणि पिक विमा, पीएम किसान यासारख्या योजनांचे अर्ज पोर्टल स्वीकारत नाहीत. काही योजनांना सध्या सूट देण्यात आली असलीतरी अडचणी दूर झाल्या नाहीत.
जिवती तालुक्यातील दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना पोर्टलवर नोंदणी करताना येणाऱ्या तांत्रिक त्रुटी डोंगराळ भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी नसल्यामुळे नोंदणी प्रक्रियेत अडथळे माहितीचा अभाव अनेक अल्पशिक्षित शेतकऱ्यांना या नवीन नियमाची आणि प्रक्रियेची पुरेशी माहिती नाही. शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान सध्या रब्बी हंगाम जोमात असून अनेक शेतकऱ्यांना कृषी अवजारांची आणि सिंचन साहित्याची गरज आहे. परंतु, फार्मर आयडी नसल्यामुळे त्यांचे अर्ज प्रणाली स्वीकारत नाहीत. परिणामी, हक्काचे अनुदान मिळत नसल्याने शेतकरी मदतीपासून वंचित राहत आहे. यामुळे सीमावर्ती भागातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
