मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
तब्बल दीडशे कामांसाठी राज्य शासनाने चालू वर्षीच्या फेब्रुवारी २०२५ ला दोन आणि ३० मार्च २०२५ ला एक असे तीन शासन निर्णय काढून कोट्यावधींचा निधी धाराशिव जिल्हा जलसंधारण विभागाला दिला आहे. यापैकी २० फेब्रुवारीच्या दोन शासन निर्णयातून ५२ कामांना आणि मार्चच्या शासन निर्णयातून ९८ कामांचा निधी वितरण करण्यास मान्यता दिलेली आहे.
२० फेब्रुवारी रोजी दोन वेगवेगळ्या शासन निर्णयानुसार ५२ कामापैकी २७ कामातून ९२८ शेतकऱ्यांच्या शेतातील १२ लाख ४९ हजार ६२ घनमीटर गाळ कागदोपत्री काढण्यात आला आहे. यापैकी अनुदानास पात्र शेतकऱ्यांच्या शेतात टाकलेला गाळ ८ लाख २३ हजार १८५ घनमीटर आहे. त्यांना २ कोटी ९४ लाख २८ हजार ८९९ इतकी रक्कम अनुदानापोटी देण्यात आल्याचे भरविण्यात आले आहे. तर कंत्राटदार संस्थांना ४ कोटी ६० लाख ७७ हजार ८९७ इतकी रक्कम वाटप करण्यात आली आहे. अशी एकूण ७ कोटी ५५ लाख ६ हजार ७९७ इतकी रक्कम वाटप केली आहे.
याच तरखेतील दुसऱ्या शासन निर्णयानुसार २५ जलसाठ्यातील १४ लाख ५९ हजार ५४७.६८ घनमीटर गाळ काढण्यात आला. यापैकी ७ लाख ३६ हजार ९८२.३६ घनमीटर गाळ अनुदानास पात्र असून, अनुदानास लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या ८९२ इतकी दर्शविण्यात आली आहे. शेतात पासरविलेल्या गाळाची रक्कम २ कोटी ६३ लाख ४७ हजार ११९ इतकी असून संस्थांना अदा करण्यात आलेली रक्कम ५ कोटी ८४ लाख २ हजार ७१३.९९ इतकी आहे. अशी एकूण ८ कोटी १ लाख ८९ हजार ८३३ इतकी रक्कम खर्च करण्यात आली आहे.
३० मार्च रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ९८ जलसाठ्यातील गाळ काढण्यात आला असून, शेतकऱ्यांना ९ कोटी पाच लाख तर अशासकीय संस्थांना १५ कोटी ६७ लाख असे एकूण २४ कोटी ७२ लाख इतका निधी शासनाने मंजूर केलेला आहे. अशी तब्बल ४० कोटींच्या निधीची १५० कामे कागदोपत्री केल्याचे दाखवून येथील प्रभारी जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्याने मोठा भ्रष्टाचार करून स्वतःचे उखळ पांढरे केल्याचा गंभीर आरोप आमदार सुरेश धस यांनी केला आहे.
जलासाठ्यातील गाळ उपसण्यासह अन्य बांधबंधारे दुरुस्ती, निर्मिती, खोलीकरण, सरळीकरण आदी प्रकारच्या कामात कागदोपत्री खर्च दाखवत शासनाच्या अर्थात जनतेच्या शेकडो कोटींच्या निधीवर हात साफ करण्यात आला असून, याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. दोषी अधिकाऱ्यावर पोलिसांत गुन्हे नोंद होऊन शिक्षा झाली पाहिजे, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.
दरम्यान सध्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठवला पाहिजे. अन्यथा या लोकप्रतिनिधींसह संबंधित भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याच्या इशारा जिल्ह्यातील अनेक पक्ष संघटनांनी दिला असून, दुष्काळी धाराशिव जिल्ह्याला न्याय देण्याची मागणी जनतेतून होत आहे.
