शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (फोटो- सोशल मीडिया)
सौर पॅनेल निर्मिती क्षेत्रात नाहराष्ट्राची आघाडी
ग्रीन स्टील संदर्भात धोरण तयार करण्यासाठी समिती
उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची १३ वी बैठक पडली पार
मुंबई: महाराष्ट्र सौर पॅनेल निर्मिती क्षेत्रात देशात आघाडी घेत आहे. या क्षेत्रामध्ये होत असलेल्या भरीव कामामुळे मोठी ‘ग्रीन इको सिस्टीम’ निर्माण होणार आहे. ग्रीन स्टील हे नवीन क्षेत्र असल्याने ग्रीन स्टील संदर्भात धोरण तयार करण्यासाठी एका समितीचे गठण करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची १३ वी बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कृषी व अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील विशाल व अतिविशाल उद्योगांना सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. जागतिक कर संरचनेच्या बदलामुळे विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातील वस्त्रोद्योगावर झालेल्या परिणामाच्या पार्श्वभूमीवर विद्युत शुल्क सवलतीची औद्योगिक अनुदानातून वजावट केली जाणार नाही. तसेच विदर्भ, मराठवाडा या वर्गीकृत क्षेत्राकरिता कॅप्टीव्ह प्रोसेस व्हेंडर संदर्भातील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.
पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्याचे वर्गीकरण ‘अ’ व ‘क’ वर्गीकृत तालुका क्षेत्रात करण्यात आले असल्याने खेड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. व खेड डेव्हलपर्स लि. यांना ‘क’ वर्गीकृत तालुक्याचे फायदे लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. मे. ओपी मोबिलीटी एक्सटेरिअर इंडिया प्रा. लि. या कंपनीत ९० टक्के महिला कार्यरत असून या कंपनीने पुणे जिल्ह्यातील कामगारांना रोजगार मिळवून दिला आहे. त्यामुळे या कंपनीस मोठ्या प्रकल्पाचा दर्जा देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याचबरोबर, थ्रस्ट सेक्टर धोरणांतर्गत प्रकल्पांना प्रोत्साहन देय करण्यासंदर्भात ग्रीन स्टील संदर्भात नियुक्त होणाऱ्या समितीने विचार करावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
OBC शिष्टमंडळाच्या बैठकीनंतर CM फडणवीसांचे महत्वाचे विधान
महाज्योती संस्थेला आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, याच महिन्यात 1500 कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला आहे. राज्यात इतर मागास वर्गासाठी (ओबीसीं) 63 वसतिगृहे तयार केली असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसयांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्य शासन कायम कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय घेत असते. या निर्णयाचा गैरवापर न होता, ओबीसींसह कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, हीच सरकारची भूमिका असते. त्यामुळे प्रत्येक समाजाला न्याय देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे.
