माळेगाव : कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सी.बी.जी.) प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांना अधिकचा दर देता येईल, तसेच निरा नदीचे प्रदूषण कमी होईल. या प्रकल्पासाठी तब्बल ७१ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, १८ कोटी रुपये स्वनिधीतून तर ५४ कोटी रुपये कर्जातून उभारले जाणार आहेत. वर्षभरात हा प्रकल्प पूर्ण होईल आणि दोन वर्षांत कर्जमुक्त देखील होईल. या प्रकल्पातून रोज १५ टन बायोगॅस निर्मिती होणार आहे, असे आश्वासन माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या ७० व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत उपमुख्यमंत्री तथा चेअरमन अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना दिले.
माळेगांव सहकारी साखर कारखान्याच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा कारखान्याचे अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित केली होती. यावेळी पवार बोलत होते. सभेत पवार यांनी शिवनगर विद्या प्रसारक मंडळाच्या गैरव्यवहारावर बोट ठेवत माजी कारभारातील त्रुटींवर अप्रत्यक्ष टीका केली. तसेच, डावा कालवा जिथे ठिकठिकाणी धोकादायक स्थितीत आहे तिथे अस्तरीकरण केले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. तथापि, सभेत उसाचा अंतिम दर जाहीर न झाल्याने शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. सभागृहात अनेक सदस्यांनी “उसाला ४ हजार भाव द्या”, “शिवनगर विद्या प्रसारक मंडळ बरखास्त करा”, “कॉलेजचा हिशोब दाखवा”, “डाव्या कालव्याचे अस्तरीकरण थांबवा” अशा आशयाची पोस्टर्स लावून निदर्शने केली.
सभासदांचा सहभाग
या सभेत व्हाईस चेअरमन संगीता कोकरे, कार्यकारी संचालक अशोक पाटील, जेष्ठ संचालक बाळासाहेब तावरे, पिडीसी बँकेचे संचालक दत्तात्रय येळे, स्वप्निल जगताप, नितीन सातव, रतन कुमार भोसले,यशपाल देवकाते, विजय तावरे,शिवराज जाधवराव, तानाजी कोकरे, विरोधी संचालक चंद्रराव तावरे, रोहन कोकरे, राजेंद्र देवकाते, यांच्यासह मोठ्या संख्येने सभासद सहभागी झाले होते. जेष्ठ संचालक तसेच विरोधी गटातील नेत्यांनी विविध प्रश्न उपस्थित केले. चेअरमन म्हणून प्रथमच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभासदांना मार्गदर्शन केले.
एरवी आठ-दहा तास चालणारी सभा यंदा केवळ साडेपाच तासांत सुरळीतपणे संपन्न झाली. प्रास्ताविक कार्यकारी संचालक अशोक पाटील यांनी केले, वार्षिक अहवाल जवाहर सस्ते यांनी वाचला. सूत्रसंचालन प्रा. अनिल धुमाळ यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन नितीन शेंडे यांनी मानले.
हक्काचा दर ठरल्याशिवाय समाधान मिळणे कठीण
माळेगाव कारखान्याच्या सभेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केलेला ७१ कोटींचा कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्प हा विकासाचा महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. पर्यावरणपूरक ऊर्जानिर्मिती व कारखान्याचे सबलीकरण हे त्याचे सकारात्मक पैलू आहेत.परंतु या घोषणांमध्येही शेतकऱ्यांच्या मनातील प्रश्न कायम राहिला तो म्हणजे ऊसाला योग्य भाव कधी मिळणार?, घोषणांचा गजर कितीही मोठा असला तरी शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास आणि हक्काचा दर ठरल्याखेरीज समाधान मिळणे कठीण आहे. म्हणूनच विकासाच्या योजना स्वागतार्ह असल्या तरी त्या प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी जोडल्या गेल्या पाहिजेत. अन्यथा प्रगतीच्या वाटचालीसोबत नाराजीची छाया कायम राहणार हे नक्की, असे मत एका सभासदाने माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केले.
