शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
Devendra Fadnavis News: दिल्लीची वाट न पाहता दिवाळीपूर्वी मदत देणार; देवेंद्र फडणवीसांचे आश्वासन
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “गेल्या काही महिन्यात राज्यात सातत्याने अतिवृष्टी झाली, त्यात शेतकऱ्यांचे जे नुकसान झाले आहे, याचा आम्ही आढावा घेतला आहे. यात जवळपास ६० लाख हेक्टरचं नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. यात पहिल्या टप्प्यातील ऑगस्टपर्यंतचं नुकसान भरपाईसाठी राज्य सरकारने 2215 कोटी रुपयांचे वितरण सुरू केले आहे. पुढच्या दोन तीन दिवसात सगळ्या प्रकारची माहिती आमच्यापर्यंत पोहचेल.”
Cabinet Meeting: फडणवीस सरकारचा धडाका! मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले 5 महत्त्वाचे मोठे निर्णय
अनेक भागात अजूनही पाणी साचल्याने योग्य प्रकारे नुकसानीचा अंदाज घेता येत नव्हता. त्यानंतर शेकऱ्यांची खरवडून गेलेली जमीन, विहीर, घरांसंदर्भात किंवा इतर कोणतीही जी काही मदत करावयाची मदत असेल, ज्या-ज्या प्रकारे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. त्या सगळ्या नुकसानीसंदर्भात एक सर्वसमावेशक धोरण तयार केले जाईल. त्यासंदर्भात आम्ही पुढच्या आठवड्यात घोषणा करू. शक्यतो शेतकऱ्यांना दिवाळी पूर्वी मदत मिळावी, यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत.’ असही त्यांनी स्पष्ट केलं.
फडणवीस म्हणाले, राज्यातील सर्व नुकसानीची आकडेवारी अजून जमा होत आहे. सर्व माहिती पुढच्या २-३ दिवसांत आमच्यापर्यंत पोहचेल, पुढच्या आठवड्यात मी आणि उपमुख्यंमत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार आम्ही चर्चा करून यासंदर्भात घोषणा करू.
दिल्लीने नुकसानभरपाईसंदर्भात पूर्ण मदत कऱण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी राज्य सरकारला मदत प्रस्तावासाठी दिल्लीला आकडे पाठवावे लागतात. मात्र अजूनही हे आकडे जमा करण्याचे काम सुरू आहे. अशा परिस्थितीत केंद्राच्या निर्णयाची वाट न पाहता राज्य सरकारकडून तत्काळ मदत सुरू केली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील पूरस्थिती आणि टंचाईच्या काळात तातडीची मदतकार्ये वेळेत पार पाडता यावीत, यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील १० टक्के निधी वळवण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. नियोजन विभागाने सोमवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) जारी केला. या निर्णयामुळे सध्या पूरपरिस्थितीचा सामना करणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये तात्काळ निधी उपलब्ध करून मदतकार्ये राबविणे शक्य होणार आहे.
दरम्यान, पूरस्थिती आणि टंचाईच्या काळात तातडीने करावयाच्या मदतकार्यासाठी वेळेत निधी उपलब्ध करण्याच्या उद्देशाने जिल्हा वार्षिक योजनेतील एकूण दहा टक्के निधी वापरण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. नियोजन विभागाने सोमवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) जारी केला. या निर्णयामुळे सध्या पूरस्थितीचा सामना कराव्या लागणाऱ्या जिल्ह्यांत हा निधी वापरता येणार आहे.
