रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
कोल्हापूरमधील विशाळगड परिसरातील दर्ग्यावर पूर्वापार चालत आलेल्या पशुबळी प्रथेवर यावर्षी घालण्यात आलेल्या बंदीला धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न करू नका असे खडेबोल हायकोर्टानं दोन्ही बाजूंना सुनावले आहेत. तूर्तास या बंदीच्या आदेशाला कोणतीही अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार देत या याचिकेवर राज्य सरकारला 5 जुलैपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत सुनावणी तहकूब केली आहे. विशाळगडाभोवतीच्या वातावरणाचे जतन होण्याची गरजही न्या. गौतम पटेल व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केली.
‘कोल्हापूरमधील विशाळगडाच्या आवारातील दर्ग्याच्या ठिकाणी प्राण्यांचा बळी देण्याच्या पूर्वापार चालत आलेल्या प्रथेवर यावर्षी घालण्यात आलेली बंदी ही निव्वळ राजकीय हेतूने आहे. ही धार्मिक प्रथा पिढ्यान पिढ्या सुरू असताना आणि त्यात मुस्लिमांबरोबरच हिंदूही सहभागी होत असताना विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यासारख्या हिंदुत्ववादी संघटना जाणीवपूर्वक वातावरण कलुषित करत आहेत. त्यातूनच प्रशासनाने ही बंदी घातली आहे’, असा आरोप करत हजरत पीर मलिक रेहान मिरा साहेब दर्गा ट्रस्टने अॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत रिट याचिका केली आहे. त्यावर गुरुवारी खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली.
देवीदेवतांच्या नावावर सार्वजनिक ठिकाणी प्राण्यांचा बळी देण्याच्या प्रकारांना उच्च न्यायालयाने १९९८च्या आदेशाने मनाई केली. त्याचा आधार घेत पुरातत्त्व विभागाच्या उपसंचालकांनी १ फेब्रुवारी २०२३च्या आदेशाने विशाळगडावरील प्रथेवर बंदी घातली. त्याआधारे विविध प्रशासनांनीही नंतर आदेश काढले. हे आदेश मनमानी स्वरूपाचे असल्याचा आरोप करत ते रद्द करण्याची विनंती ट्रस्टने याचिकेत केली आहे.
‘संरक्षित वास्तू असलेल्या विशाळगडाच्या आवारात ११व्या शतकात हा दर्गा उभारण्यात आला. त्या ठिकाणी मुस्लिम भाविकांबरोबरच हिंदू भाविकही पिढ्यानपिढ्या येत असतात. प्राचीन काळी कोंबड्या, मेंढ्या, बकऱ्यांचा बळी देऊन गरिबांना अन्नदान करण्याच्या हेतूने सुरू झालेली प्रथा धार्मिक प्रथा बनली. त्यात पिढ्यान पिढ्या हिंदू-मुस्लिम सहभागी होत आले आहेत. विशाळगड व दर्गा यामध्ये सातशे मीटरचे अंतर आहे आणि ते दोन्ही एका टेकडीने विभागले गेले आहेत. याशिवाय प्राणी, पक्ष्यांची कत्तल आणि त्यापासून बनवण्यात येणारे जेवण हे दोन्ही वेगवेगळ्या बंदिस्त भागांत होते. त्या जागासुद्धा विशाळगडापासून एक किमीहून अधिक अंतरावर आहे. इतकेच नव्हे तर ट्रस्कडून पूर्वीपासून अन्न व औषध प्रशासनाकडून प्रमाणपत्र घेऊन आणि त्याचे वेळोवेळी नूतनीकरण करून हे केले जाते. मात्र, आता जाणीवपूर्वक वातावरण कलुषित केले जात आहे’, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
