"ऊसाला साडेतीन हजाराचा दर द्या अन्यथा...", शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधीचा इशारा (फोटो सौजन्य-X)
नेवासे : ऊसाचा गाळप हंगाम सुरु होऊनही अजून बरयाच साखर कारखान्यांनी दर जाहीर केला नाही. ऊसाला साडेतीन हजार रुपये एकरकमी दर द्यावा, मागील वर्षाचे २०० रुपये प्रती टन दयावेत आणि ऊसबीलातून कर्वसुली करु नये अशी मागणी केली. ऊसाला साडेतीन हजाराचा दर दिला नाही तर (ता. १७) नोव्हेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि प्रादेशीक सहसंचालक (साखर) कार्यालयात मुक्काम अंदोलन करण्याचा इशारा शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी व शेतकऱ्यांनी दिला. यावेळी त्यांनी प्रादेशीक सहसंचालक (साखर) कार्यालयावर अनेक आरोप करत प्रश्नाचा भडीमार केला. अधिकारी मात्र बहुतांश प्रश्नावर निरुत्तर झाले होते.
अहिल्यानगर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात गाळप हंगामाच्या पाश्वभूमीवर ऊसदर व अन्य प्रश्नाबाबत प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयाच्या पुढाकाराने बैठक झाली. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयातील अधिकारी, शेतकरी संघटना आणि जिल्हाभरातील साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी रावसाहेब लवांडे, बाळासाहेब फटांगडे, रमेश कचरे, आरले, शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी बैठकीत प्रश्न उपस्थित केले. कर्नाटक राज्यात ऊसाला जर ४३०० रुपये टन दर मिळत असेल तर येथे का दिला नाही. ऊसदर ३५५१ रुपये प्रती टन दर जाहीर न केल्यास आणि मागील २०० रुपये प्रतीटन न दिल्यास ऊसतोड होऊ न देण्याचा इशारा संघटनाचे प्रतिनिधी आणि शेतकऱ्यांनी दिला. शेतकऱ्यांच्या ऊसाच्या रकमेतून कर्जवसुली करु नये अशी मागणी केली. यावेळी कुकडी कारखान्याचे पैसे थकल्याने ते मिळावेत यासाठी बैठकीत शेतकऱ्यांनी मागणी केली.
साखर कारखान्याचा हंगाम सुरू झाला असताना बहुतांश कारखान्यांनी दर जाहीर केले नाहीत. दर जाहीर कधी करणार, ऊसाचा काटा मारण्याचा प्रकार कधी थांबणार? शेतकऱ्यांच्या ऊसाच्या दरातून कर्जवसुली थांबवणार का? कायद्यानुसार ऊस घातल्यानंतर चौदा दिवसात पैसे देणार का? ज्या कारखान्यांनी पैसे थकवले त्यांच्याकडून व्याजासह वसुली करणार का अशा अनेक प्रश्नाचा शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि शेतकऱ्यांनी भीडामार केला. यातील बहुतांश प्रश्नावर प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयाचे अधिकारी निरुत्तर झाले. अखेर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शैलेश हंगे यांनी प्रश्न समजून घेत तोडगा काढणार असल्याचे स्पष्ट केले.
दरम्याण ऊसदर स्पष्ट न झाल्याने ३५५१ रुपये प्रती टन दर जाहीर न केल्यास ऊसतोड होऊ न देण्याचा इशारा संघटनाचे प्रतिनिधी आणि शेतकऱ्यांनी दिला. बैठकीला सर्वांना बोलावले जात असताना प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयाकडून या बैठकीपासून माध्यम प्रतिनिधींनी दुर ठेवले जाते. याबाबत शेतकरी संघटनचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. बैठक शेतकरी हिताची असते. साखर कारखाने, ऊस दर आणि एकूनच ऊसाबाबत काय चालले आहे याची कल्पना जिल्हाभरातील शेतकऱ्यांना माध्यमातून मिळावी असे आपल्याला वाटत नाही का असे ते म्हणाले.
ऊसाची काटामारी केली जातेय, उतारा कमी दाखवला जातो. शेतकऱ्यांचे पैसे वेळेवर दिले जात नाहीत आणि प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयाचे लोक कारखान्यांना पाठिशी घालत असल्याचा आरोप केला. अधिकारी लोकांच्या प्रश्नाच्या भडीमाराने निरुत्तर झाले.
शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी, शेतकऱ्यांचे म्हणणे एकल्यानंत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे म्हणाले, कारखाने गळीत हंगामाच्या वेळेस उसाला जाहीर केलेला भाव देत नाहीत अशा तक्रारी आहेत. कारखान्याला हा दर देणे परवडत नसल्याचे सांगून कमी दर देत असल्याचे प्रकार घडले आहेत. कारखान्यांनी जाहीर केलेले भाव देणे त्यांना बंधनकारक आहे. वनजकाटे, वाहतुक व अन्य बाबीवर लवकरच बैठक घेतली जाईल. ऊस घातल्यानंतर चौदा दिवसात पैसे देणे कायद्याने बंधनकारक असेल तर कुकडी (श्रीगोंदे ) व नाथ (पैठण) कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे थकवले पैसे व्याजासह तातडीने देण्याच्या सूचना हिंगे यांनी दिल्या.
