संग्रहित फोटो
कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी ऊसतोड झाल्यानंतर वजनकाट्यावर दाखवले जाणारे वजन आणि शेतकऱ्यांच्या शेतात घेतलेले वजन यामध्ये मोठा फरक दिसून येतो. काही ठिकाणी तर प्रति टन ३० ते ५० किलोपर्यंत ऊस कमी दाखवला जातो. यामुळे प्रति टन सरासरी १५० ते २०० रुपयांचे नुकसान शेतकऱ्यांना सहन करावे लागते. संपूर्ण गळीत हंगामात हे नुकसान हजारो रुपयांपर्यंत पोहोचते.
शेतकरी संघटनांनी या प्रकाराचा तीव्र निषेध नोंदविला असून, काटामारीसाठी जबाबदार असणाऱ्या कारखाना यंत्रणेवर कारवाईची मागणी केली आहे. ऊस वजनासाठी कारखान्यांकडून वापरल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक काट्यांवर विश्वास राहिलेला नाही. अनेक ठिकाणी काट्यांचे कॅलिब्रेशन वेळेवर न करता शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक केली जात आहे.
याशिवाय, काही कारखाने वाहतुकीचे खर्च वजा करून ऊसदर अदा करतात, तर काही ठिकाणी तोडणी व वाहतूक मजुरांच्या नावाखालीही अनधिकृत कपात केली जाते. परिणामी एफआरपीची दर असूनही शेतकऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्षात मिळणारा दर खूपच कमी राहत आहे.
यंदा गळीत हंगामाचा प्रारंभ १ नोव्हेंबरपासून सुरु होणार असून, ऊस तोडणीसाठी माळरानावर ऊसतोड मजुरांनी आपल्या छावण्या उभ्या करण्यास सुरुवात केली आहे. ट्रॅक्टर चालकांनीही आपली वाहने सज्ज ठेवली आहेत. काही दिवसात ऊस तोडणी हंगामाची लगबग सुरू होणार आहे, मात्र काटामारी थांबणार का? याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
‘ऑनलाइन प्रणाली’वर साशंकता
राज्यातील काही प्रगत साखर कारखान्यांनी पारदर्शकता राखण्यासाठी ‘ऑनलाइन वजन प्रणाली’ सुरू केली आहे. या प्रणालीत शेतकऱ्याला त्याच्या मोबाईलवर ऊस वजनाची पावती तात्काळ मिळते. मात्र कोल्हापूर जिल्ह्यातील बहुतांश कारखान्यांनी अद्यापही जुनी पद्धत ठेवली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास कमी होत चालला आहे.
निरीक्षण समित्या स्थापन कराव्या
साखर कारखानदारांनी प्रामाणिक ऊसाचे वजन करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. अन्यथा आम्हाला आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल. राज्य सरकारने याबाबत निरीक्षण समित्या स्थापन करून काटामारी रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे.
काटामारीमुळे शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास डळमळीत होत असून, पुढील वर्षी ऊस लागवड कमी होण्याची शक्यता आहे. ऊस उद्योगाचे चक्र चालविण्यासाठी शेतकऱ्यांचा विश्वास टिकवणे ही कारखानदारांची जबाबदारी आहे. – शिवाजी माने, अध्यक्ष, जय शिवराय किसान संघटना
