नारेगाव कचरा डेपोतील साठलेल्या कचर्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया राबविण्यासाठी महापालिकेने प्रकल्प सल्लागार संस्था (पीएमसी) नियुक्त केली होती. त्यासोबतच मनपातील वरिष्ठ व तज्ज्ञ अभियंत्यांनीही डेपोमधील कचऱ्यांचे मोजमाप करून अहवाल सादर केला होता. या सर्वेक्षणानुसार नारेगाव येथे सुमारे १२ लाख मेट्रिक टन कचरा असल्याचा अंदाज नोंदविण्यात आला होता. सुरुवातीला करण्यात आलेल्या कचर्याच्या सर्वेक्षणात तफावत असल्याचे स्पष्ट होत असून या प्रकरणात जबाबदारी निश्चित न झाल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात कचरा हाताळणीबाबत काही त्रुटी समोर आल्या होत्या. निविदेतील अटींचे उल्लंघन झाल्याने कंत्राटदाराला नोटीसही बजावण्यात आली होती. त्यानंतर बायोमायनिंग प्रक्रिया सुरू झाली. कंत्राटदाराने सुमारे आठ लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केल्याचा दावा केला असला तरी त्याबाबतची अधिकृत माहिती महापालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. पावसाळ्याच्या काळात प्रक्रिया थांबविण्यात आल्याचेही सांगितले जाते.
दरम्यान, नारेगाव डेपोमध्ये अपेक्षेपेक्षा अधिक कचरा साचलेला असल्याचे पुढे लक्षात आले. तसेच चिकलठाणा आणि पडेगाव येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्प परिसरातही साचलेल्या कचऱ्यावर बायोमायनिंग करणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर नव्याने ५८ कोटी रुपयांचा डीपीआर तयार करून शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र सुरुवातीचे सर्वेक्षण चुकीचे ठरल्याचं दिसून येत असताना त्याबाबत कोणावरही जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
या अंदाजाच्या आधारे बायोमायनिंगसाठी सुमारे ६९ कोटी रुपयांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आला. शासनाने काही घटक कमी करून ६७ कोटी रुपयांच्या निधीस मंजुरी दिली. निधी उपलब्ध झाल्यानंतर महापालिकेने निविदा प्रक्रिया राबवून जीएनआय कंपनीला काम दिले.
नारेगाव, चिकलठाणा आणि पडेगाव येथे नेमक्या किती मेट्रिक टन कबर्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया करण्यात आली याबाबतची अधिकृत माहिती अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही. कंत्राटदाराच्या दाव्यानुसार मोठ्या प्रमाणात कचरा प्रक्रिया झाल्याचे सांगितले जात असले तरी त्याची आकडेवारी किवा अहवाल उपलब्ध नसल्याने पारदर्शकतेचा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शहरातील घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी चिकलताणा, पड़ेगाव आणि हसूल येथे प्रत्येकी १५० मेट्रिक टन क्षमतेचे प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असल्यास दररोज मोठ्या प्रमाणात कचऱ्यावर प्रक्रिया होणे अपेक्षित आहे. मात्र या प्रकल्पांमध्ये किती प्रक्रिया होते याची माहिती जाहीर केली जात नसल्याने दिसत आहे.
