Raigad News: कोथेरी मध्यम सिंचन प्रकल्पावर बेमुदत ठिय्या आंदोलन; मंत्री गोगावलेंच्या मध्यस्थीची अपेक्षा (संग्रहित फोटो)
यापूर्वी दिलेल्या इशाऱ्यानंतरही कामाला सुरुवात करण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला असून, सकाळपासून मोठ्या संख्येने प्रकल्पग्रस्त धरण परिसरात जमले. प्रशासन आणि प्रकल्पग्रस्त यांच्यामध्ये सध्या तणावपूर्ण स्थिती असून त्यांच्यामधील दरी दिवसेंदिवस या विषयावरून वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. ते प्रकल्पाच्या दृष्टीने कदापी हिताचे नाही, हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण होणे हे महाड तालुक्यासाठी अत्यंत गरजेचे असून यासाठी राज्याचे कॅबिनेट मंत्री व स्थानिक आमदार भरत गोगावले यांनी मध्यस्थी करून हा तिढा सोडवावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
प्रकल्पग्रस्तांच्या म्हणण्यानुसार शासनाच्या अधिकृत परिपत्रकानुसार शंभर टक्के पुनर्वसन झाल्याशिवाय धरण घळभरणीचे काम न करण्याचे आदेश असताना देखील सरकारी नियमाला जुमानता प्रशासनाकडे वारंवार निवेदन देऊनही न पुनर्वसनासंदर्भातील प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागले नाहीत. उर्वरित लाभार्थ्यांना जमिनीचा मोबदला अथवा आर्थिक पॅकेज याबाबत ठोस निर्णय न झाल्याने असंतोष वाढला होता. दरम्यान, पाटबंधारे विभागाने घळभरणीचे काम पुन्हा सुरू केल्याने संतप्त ग्रामस्थांनी धरण क्षेत्रातच ठिय्या आंदोलन सुरू केले. काम तात्काळ बंद करावे, अशी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
प्रकल्पग्रस्तांच्या म्हणण्यानुसार, सर्व बाधित कुटुंबांचे पुनर्वसन पूर्ण झालेले नाही. काही ६५% लाभार्थ्यांचे करार प्रलंबित असून जमीन मोबदला की आर्थिक पॅकेज याबाबत शासनाने स्पष्टता न केल्याने प्रथम पुनर्वसन, नंतर घळभरणी, या मागणीवर ते ठाम आहेत. आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासनाला इशारा देत सांगितले की, जोपर्यंत उर्वरित लाभार्थ्यांचा प्रश्न निकाली निघत नाही, तोपर्यंत धरणाच्या घळभरणीला विरोध कायम राहील, शासनाने जबरदस्ती काम सुरू केल्यास याच धरण क्षेत्रात आत्मदहन करण्याचा इशारा देखील त्यांनी दिला आहे.
घटनास्थळी पाटबंधारे विभाग अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहून प्रकल्पग्रस्तांशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. शासनाशी समन्वय साधून तोडगा काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र, लेखी हमी व ठोस निर्णयाशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले. कोथेरी मध्यम सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाल्यास जवळपास पुढील ५० वर्षे तरी महाड शहरासह परिसरातील ११ गावांचा पाणीप्रश्न मार्गी लागणार असून सिंचनक्षमता वाढण्याची अपेक्षा आहे. तरीही पुनर्वसनाचा प्रश्न निकाली न लागल्याने प्रकल्पग्रस्त आणि प्रशासन यांच्यातील संघर्ष तीव्र होत आहे. धरण क्षेत्रातील ठिय्या आंदोलनामुळे सध्या कामकाज ठप्प झाले असून, या महत्वाकांक्षी जलप्रकल्पासाठी शासन आणि संबंधित विभाग आता कोणता तोडगा काढतात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
