कापूस उत्पादकासाठी स्वतंत्र उत्पादकता मिशन! केंद्र शासनसतर्फे 'मिशन फॉर कॉटन प्रॉडक्टिव्हिटी' जाहीर
विदर्भातील कापूस आणि सोयाबीन या पिकांच्या उत्पादक पट्टयात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा विषय देशाच्या चिंतेचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने कापसासाठी ५ हजार ६५९.२२ कोटींच्या स्वतंत्र उत्पादकता मिशनची घोषणा केली. महाराष्ट्रात, विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यात, कापूस हे प्रमुख नगदी पीक आहे. मात्र, याच भागात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण सर्वाधिक राहिले आहे. या आत्महत्यामागे कर्जाचा डोंगर, विविध रोगांचा प्रादुर्भाव, घसरलेली उत्पादकता आणि निसर्गाचा लहरीपणा ही प्रमुख कारणे आहेत. आता केंद्राने जाहीर केलेले ‘मिशन फॉर कॉटन प्रॉडक्टिव्हिटी’ नेमक्या याच समस्यांवर तांत्रिक उपाय सांगणारे आहेत.(फोटो सौजन्य – istock)
प्रक्रिया उद्योगाना प्रोत्साहन; नव्या मिशनच्या अंतर्गत २ हजार जिनिंग आणि प्रोसेसिंगकारखान्यांचे आधुनिकीकरण केले जाईल. यामुळे, विदर्भ आणि मराठवाड्यातच कापसावर प्रक्रिया होऊन स्थानिक स्तरावर कापसाचे मूल्यवर्धन होईल. कचऱ्याचे प्रमाण २ टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवल्यानेभारतीय कापूस जागतिक बाजारात प्रीमियम दराने विकला जाईल. ज्याचा लाभ थेट ३२ लाख कापूस शेतकऱ्यांना मिळेल. महाराष्ट्रातील ज्या भागात कापूस पीक धोक्याचे ठरत आहे, तिथे शेतकरी या पर्यायांचा विचार करून आपले उत्पन्न स्थिर ठेवू शकतात. कापूस कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती आणि इतर उपपदार्थ बनवण्याचे तंत्रज्ञान विकसित केले जाणार आहे, ज्यामुळे शेतीतील टाकाऊ वस्तूंमधूनही पैसा मिळेल.
भारताची सध्याची कापूस उत्पादकता ४४० किलो प्रतिहेक्टर आहे. तर जागतिक सरासरी ७०० ते ८०० किलोव्या आसपास आहे. भारतातली ही उत्पादकता शेती किफायतशीर होऊ देत नाही. या नव्या मिशनचे मुख्य उद्दिष्ट ही उत्पादकता वाढवून निदान ७५५ किलो प्रतिहेक्टरपर्यंत नेणे हे आहे. जेव्हा प्रतिएकर किंवा प्रतिहेक्टर उत्पादन वाढते, तेव्हा स्वाभाविकच उत्पादन खर्च विभागला जाऊन नफ्यात वाढ होते.
या नव्या मिशनमध्ये १० आयसीएआर संस्थांच्या माध्यमातून नव्या, मजबूत बियाणांचे संशोधन केले जात आहे. हे नवे बियाणे कीड आणि हवामान बदलाला यशस्वीपणे तोंड देईल, अशी अपेक्षा आहे. स्वाभाविकच उत्पादनात आणि मग उत्पन्नात वाढ होऊ शकेल. विदर्भाच्या कापसाला जागतिक स्तरावर ‘कस्तुरी’ हा स्वतंत्र बँड देऊन त्याच्या निर्यातीला चालना दिली जाईल. यामुळे, जागतिक बाजारातील चढ-उतारांपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण होईल.
Yashomati Thakur : अचलपूर लैंगिक शोषण प्रकरणात SIT चौकशीची मागणी; यशोमती ठाकूर यांचे निवेदन
शेतकऱ्याला बाजाराची माहिती मिळावी आणि फसवणूक थांबावी, यासाठी डिजीटल व्यासपीठांचा वापर वाढणार आहे. बाजार समित्यांचे डिजीटल एकत्रीकरण केल्यामुळे शेतकऱ्याला येट बाजारातील भावाची माहिती मिळेल. ‘कस्तुरी कॉटन भारत’ उपक्रमात क्यूआर कोड तंत्रज्ञानाचा वापर करून कापूस कोणत्या शेतातून आला, याची नोंद जगाच्या पाठीवरच्या कोणत्याही खरेदीदाराला मिळू शकेल. यामुळे भारतीय कापसाची विश्वासार्हता वाढून मागणीत वाढ होईल.
