मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 32 गावांमध्ये चुकीची कर आकारणी; गावकरी आक्रमक
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, तत्कालीन प्रभारी अभियंता, प्रभारी अधीक्षक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता यांच्याविरोधात लेखी तक्रार देऊन त्यांना जबाबदारीच्या पदावरून हटविण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र या तक्रारीकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. उलट, भवन रचना विभागातील काही कार्यकारी अभियंत्यांना शहर अभियंत्यानंतर अत्यंत महत्त्वाचे मानल्या जाणाऱ्या अधीक्षक अभियंता पदाचा प्रभारी पदभार देण्यात आल्याची बाब काँग्रेसने आक्षेपार्ह ठरवली आहे.
काही कार्यकारी अभियंत्यांनी अधीक्षक अभियंता पदाच्या सेवा ज्येष्ठतेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली असताना, हा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असतानाही संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रभारी पदभार देण्यात आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी व तत्कालीन आयुक्त यांनी सेवा ज्येष्ठता यादीचा चुकीचा आणि सोयीस्कर अर्थ लावून या नेमणुका केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ही प्रक्रिया नियम, शासकीय ठराव आणि न्यायालयीन तत्त्वांना धरून नसल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे.
नुकतेच बांधकाम विभागाच्या प्रभारी अधीक्षक अभियंता पदाचा कार्यभार सोपविण्यात आलेले अधिकारी गेल्या सुमारे १५ वर्षांपासून एकाच विभागात कार्यरत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. अशा महत्त्वाच्या पदावर नियमानुसार पूर्णवेळ अधीक्षक अभियंत्याची नियुक्ती करणे आवश्यक असताना, उच्च न्यायालयाचा अंतिम आदेश येण्यापूर्वीच घाईगडबडीत प्रभारी पदभार देण्यात आल्यास काँग्रेसने तीव हरकत घेतली आहे. पुणे महापालिकेतील कर आकारणी व कर संकलन तसेच विभाग बांधकाम/विकास विभागातील सर्व प्रभारी नेमणुका तात्काळ रद्द कराव्यात. अधीक्षक अभियंता पदाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार व सेवा ज्येष्ठतेच्या तत्त्वांनुसार काटेकोर अंमलबजावणी करावी. ही मागणी शहर जिल्हाध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
